बेंगलूरु मध्य के सांसद पीसी मोहन ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जिन आठ राज्यों को इस योजना के लिए चुना है उनमें कर्नाटक भी शामिल है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जिन इलाकों में भूजल स्तर नीचे हैं वहां पानी की सुविधा के लिए ६,००० करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा राशि कर्नाटक के हिस्से में आ रही है। इस परियोजना का लाभ विशेषकर बेंगलूरु ग्रामीण, कोलार व चिक्कबल्लापुर जिले के लोगों को होगा जहां पर भूजल स्तर काफी कम है।
परियोजना का ५० प्रतिशत फंड विश्व बैंक से ऋण के रूप में मुहैया कराया जाएगा जबकि बाकी केन्द्र से सहायता के रूप में मिलेगा।
इस मौके पर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के उपकुलपति ड़. राजेन्द्र प्रसाद व जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह ने भी विचार व्यक्त किए।
इस मौके पर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के उपकुलपति ड़. राजेन्द्र प्रसाद व जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह ने भी विचार व्यक्त किए।