मंत्री डी. सुधाकर के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक

याचिकाकर्ताओं ने सुब्बम्मा और उनकी बेटी आशा द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 10 सितंबर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने की वैधता पर सवाल उठाया था।

बेंगलूरु. उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को योजना और सांख्यिकी मंत्री डी. सुधाकर और अन्य के खिलाफ अनुसूचित जाति की एक महिला और उसकी बेटी के साथ दुर्व्‍यवहार और उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर रोक लगा दी।