कोरोना मरीजों के इलाज से इनकार पर दर्ज होंगे अपराधिक मामले

नहीं चलेगी निजी अस्पतालों की मनमानी, सरकार ने कसा शिकंजा

बेंगलूरु.
इलाज के अभाव में कोरोना मरीजों की मौत के बाद राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के.सुधाकर ने कहा है कि उन निजी अस्पतालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे जो कोविड-19 रोगियों को एडमिट करने से इनकार कर रहे हैं।

जयनगर अस्पताल और राजीव गांधी चेस्ट हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद यहां रविवार को संवाददाताओं से बात करते हुए सुधाकर ने कहा कि कोई भी अस्पताल रोगियों को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई कोरोना मरीजों के इलाज से इनकार करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सरकार 6 अलग-अलग जगहों पर व्यवस्थाएं की है। कोविड केयर सेंटर, सरकारी चिकित्सा कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, कॉरपोरेट अस्पताल और आवास पृथक्करण। यहां सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक उचित सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

सुधाकर ने दावा किया कि देश की चार प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलूरु में सबसे कम मृत्यु दर यहीं की है। बेंगलूरु की मृत्यु दर 1.46 फीसदी है जो सबसे कम है। सरकार का लक्ष्य जांच सुविधाएं अधिक से अधिक बढ़ाना है और इसके लिए निजी प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाएगा। जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सावधान अवश्य बरती जानी चाहिए।
इससे पहले सुधाकर ने कहा था कि 72 निजी अस्पतालों में 3 हजार 331 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चत कर दी गई है। शनिवार शाम तक इनमें से 733 बिस्तर मरीजों से भर गए जबकि 2 हजार 598 बिस्तर खाली थे। हाल ही में मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने निजी अस्पताल के मालिकों के साथ बैठक की थी जिसमें 50 फीसदी बेड कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित करने को कहा गया था। हालांकि, सरकार का लक्ष्य 2 हजार अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराना था लेकिन यह संख्या 3 हजार 331 तक पहुंच गई।

हर वार्ड में दो एंबुलेंस
-शहर बेंगलूरु में तैनात होंगे 400 एंबुलेंस, प्रत्येक वार्ड में दो एंबुलेंस
-इंफ्लुएंजा (आइएलआइ) या गंभीर श्वसन संक्रमण (एसएआरआइ) के लक्षणों वाले रोगियों को नजदीकी फीवर क्लिनीक से संपर्क करने की सलाह
-निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा भेजे गए रोगियों को मिलेगा सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट के तहत बीमा कवर
-निजी अस्पताल करते हैं मरीजों को लेने से इनकार तो डायल करें हेल्पलाइन नंबर 1912
-अगर स्वेच्छा से होते हैं निजी अस्पताल में भर्ती तो सरकार द्वारा तय शुल्क भरना होगा
-अब तक सरकार ने 6.5 लाख स्वाब परीक्षण नि:शुल्क किए
-निजी अस्पतालों में जांच की अधिकतम दर 2200 रुपए तय