scriptसुप्रीम कोर्ट के आदेश से कलसा-बंडूरी परियोजना का मार्ग प्रशस्त | Supreme Court order paves way for Kalsa-Banduri project | Patrika News

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कलसा-बंडूरी परियोजना का मार्ग प्रशस्त

locationबैंगलोरPublished: Feb 22, 2020 05:00:04 pm

मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने आश्वासन दिया कि प्राथमिकता के आधार पर कलसा-बंडूरी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बजट आवंटित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कलसा-बंडूरी परियोजना का मार्ग प्रशस्त

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कलसा-बंडूरी परियोजना का मार्ग प्रशस्त

मैसूरु. मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने आश्वासन दिया कि प्राथमिकता के आधार पर कलसा-बंडूरी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बजट आवंटित किया जाएगा।

कृषि मेले में उन्होंने कहा कि परियोजना वर्षों से समस्याओं से घिरी थी, लेकिन उनका समाधान किया गया है। अन्य विकास कार्यों के साथ बजट में इसे प्राथमिकता दी जाएगी और आवश्यक आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को महादयी जल विवाद पंचाट के अंतिम निपटान की अधिसूचना के लिए केंद्र को निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश राज्य को कलसा-बंडूरी परियोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे महादयी नदी के 7.56 टीएमसी फीट पानी का उपयोग करके हुब्बली-धारवाड़, हावेरी, गदग, बेलगावी और बागलकोट जिलों को पीने के पानी की आपूर्ति की जानी है।
बाढ़ प्रभावितों को अतिरिक्त राहत के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। अगर किसी मामले में अतिरिक्त राहत की जरुरत होगी तो उसका हल हो जाएगा। बाढ़ प्रभावितों को समयबद्ध तरीके से सभी सुविधाएं और राहत मुहैया कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ५ मार्च को पेश किए जाने वाले बजट की तैयारियां गतिमान हैं और पूरे बजट को ३ मार्च तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अभी 7 महीने पूरे किए हैं। ऐसे में हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों को जानने और नागरिकों को यह महसूस होने के लिए कम से कम 6 महीने का और समय लगेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद से राज्य में कई प्राकृतिक चुनौतियां आई लेकिन सबका समाधान किया गया और कई विकास योजनाएं अब साकार होने को हैं।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो