राज्य सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब हाल ही में वित्त विभाग के सचिव पी.सी. जाफर ने दोनों बैंकों में जमा सरकारी धन को लेकर दुरुपयोग का आरोप लगाया था। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि कथित दुरुपयोग को लेकर कई बार चेतावनी दी गई लेकिन दोनों बैंकों की ओर से कोई ठोक कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है।
ज्यादातर सरकारी खाते एसबीआइ-पीएनबी में सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कर्नाटक सरकार के सभी विभाग, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों समेत अन्य संस्थानों को भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में जमा राशि को निकालना होगा। सरकार का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राज्य में ज्यादातर सरकारी विभागों के खाते इन्हीं दोनों बैंकों में हैं।
9 सितंबर तक सभी एफडी खाते बंद करने का आदेश कर्नाटक के वित्त सचिव डॉ पीसी जाफर ने इन बैंकों में रखे सभी एफडी खातों को भी 9 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। सरकार ने यह फैसला हाल ही में वाल्मिकी विकास निगम घोटाले और 2011 और 2013 के दो अलग-अलग मामलों के संदर्भ में विधानमंडल की लोकलेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश के बाद लिया है।
