मैकेदाटु पर तमिलनाडु की आपत्ति अस्वीकार्य

जल संसाधन मंत्री शिवकुमार बोले

बेंगलूरु. प्रस्तावित मैकेदाटुू जलाशय परियोजना को लेकर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर बुधवार को राज्य सरकार ने असहमति जताया। ५९१२ करोड़ रुपए की इस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी मांगने के तमिलनाडु की पहल को राज्य के जल संसाधन मंत्री डी के शिवकुमार ने एकतरफा कार्रवाई करार दिया।
उन्होंने कहा कि परियोजना को लेकर राज्य को पड़ोसी राज्य से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हालंाकि, हम तमिलनाडु के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं और उन्होंने जिन बिन्दुओं को उठाया है उन पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोसी राज्य से लडऩा नहीं चाहते हैं और परियोजना का निर्माण करना चाहते हैं। हम उनकी चिंताओं को हल करने के लिए तैयार हैं।
हमारे मुख्यमंत्री ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात की है। साथ ही मैंने भी तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री से इस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठक करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य ने कावेरी जल पंचाट और शीर्ष अदालत के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। प्रस्तावित मैकेदाटु परियोजना तमिलनाडु को पानी के प्रतिबद्ध प्रवाह को कम नहीं करती है। हम केंद्रीय जल आयोग की आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से तमिलनाडु की सहमति लेने के लिए बाध्य नहीं हैं।
आयोग को इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय देना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलनीसामी ने एक दिन पहले ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की गई। शिवकुमार की टिप्पणियां तमिलनाडु के इसी कदम के बाद आई है। पलनीसामी ने कहा है कि प्रस्तावित जलाशय कावेरी नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करेगा और पंचाट और उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश का उल्लंघन है।