scriptTreated sewage water can be used for construction works | निर्माण कार्यों के लिए हो सकेगा उपचारित सीवेज पानी का उपयोग | Patrika News

निर्माण कार्यों के लिए हो सकेगा उपचारित सीवेज पानी का उपयोग

- केएसपीसीबी ने मापदंड तय करने के लिए किया बीआइएस से संपर्क

बैंगलोर

Published: September 12, 2022 08:13:56 am

बेंगलूरु. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) चाहता है कि निर्माण कार्योंं के लिए उपचारित सीवेज पानी का उपयोग किया जाए। बोर्ड ने निर्माण कार्यों में उपचारित सीवेज पानी के उपयोग को लेकर मानकों को तय करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) से संपर्क किया है।
वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी सैयद खाजा ने बताया कि केएसपीसीबी और भारतीय विज्ञान संस्थान (भाविसं) ने निर्माण कार्यों के लिए उपचारित सीवेज के पानी का उपयोग करने की व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन किया है। अब बीआइएस की हरी झंडी का इंतजार है। अनुमति मिली तो यह अनूठी पहल होगी।

निर्माण कार्यों के लिए हो सकेगा उपचारित सीवेज पानी का उपयोग
निर्माण कार्यों के लिए हो सकेगा उपचारित सीवेज पानी का उपयोग

खाजा ने कहा कि पानी के संपर्क में आने पर सीमेंट सख्त हो जाता है। हमने उपचारित पानी को सीमेंट पर लगाया और कोई अंतर नहीं पाया। मजबूती में पांच फीसदी की भी कमी सामने नहीं आई। जब हम निर्माण क्षेत्र में उपचारित सीवेज के पानी के उपयोग के बारे में बात करते हैं, तो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसी बहुत सी चीजों पर विचार करना पड़ता है। इसलिए मानक तय किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी सामग्री का तनाव के तहत टूटने का प्रतिरोध है जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्षमता है, जो दोनों तरफ से भार को सामना कर सकती है।
उन्होंने बताया कि देश में आइएस 456:2000 निर्माण कार्यों के लिए पानी के मानकों की बात करता है। लेकिन, उपचारित पानी का कोई उल्लेख नहीं है।

वर्ष 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में उपचारित पानी का कोई उल्लेख नहीं था। भाविसं के साथ अध्ययन के दौरान हमें पता चला कि दुनिया में कहीं भी निर्माण में उपचारित पानी के उपयोग के मानक नहीं बनाए गए हैं। बीआइएस निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य पर उपचारित पानी के प्रभाव के कारकों की भी जांच करेगा। उम्मीद है कि अगले वर्ष पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस तक हमारे पास इसके लिए मानक तैयार हो जाएंगे।

केएसइइबी, डीपीयूइ विलय विधेयक इसी सत्र में संभव
बेंगलूरु. कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड (केएसइइबी) और प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग (डीपीयूइ) परीक्षा प्रणाली का विलय जल्द हो सकता है। राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विलय मसौदा विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।

हालांकि, सरकार का इरादा केवल केएसइइबी और डीपीयूइ की परीक्षा प्रणाली का विलय और दसवीं और पीयूसी के लिए परीक्षा कराने के लिए एक अलग बोर्ड या प्राधिकरण बनाना है। तंत्र और पैटर्न दोनों के लिए समान होगा।

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य हैं, जहां अलग-अलग बोर्ड दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करते हैं। हाल ही में, एक विशेषज्ञ समिति ने सरकार को केएसइइबी और डीपीयूइ परीक्षा प्रणाली को मिलाकर एक अलग बोर्ड या प्राधिकरण बनाने के बारे में रिपोर्ट सौंपी है।

सरकार राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को चरणों में लागू कर रही है। इसके अनुसारए पीयू की कक्षाएं स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आती हैं और भविष्य में डीपीयूइ इसका हिस्सा होगा।

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