नगरीय निकायों के अर्थतंत्र को मिली मजबूती

बांसवाड़ा. प्रदेश में आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निकायों को राज्य सरकार ने राहत दी है। चुंगी पुनर्भरण राशि के बाद भी कर्मचारियों के वेतन पेटे लाखों रुपए की बाकियात होने की समस्या को देखते हुए 158 करोड़ से अधिक राशि प्रदेश के निकायों के निजी निक्षेप के खातों में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है।

बांसवाड़ा सहित प्रदेश के अधिकांश निकायों की आर्थिक हालात बेहतर नहीं है। हालात यह हैं कि चुंगी पुनर्भरण राशि के बाद भी स्थायी कर्मचारियों के मासिक वेतन का नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके चलते कर्मचारियों को दो से तीन माह की अवधि में एक बार वेतन मिल रहा है, वहीं उनके पीएफ आदि की राशि जमा कराने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बांसवाड़ा में चुंगी पुनर्भरण की एवज में राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह एक करोड़ चार लाख से अधिक राशि प्राप्त होती है, जबकि वेतन भुगतान आदि के लिए करीब एक करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता होती है।