लेखाधिकारी सुरेश मेनारिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 427 के तहत मामला नुकसान का पाया। जांच के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी गोविंदसिंह ने मौका रिपोर्ट बनाई और घटना के समय दफ्तर और आसपास मौजूद कर्मचारियों-लोगों के बारे में पूछताछ की। सिंह ने बताया कि रिपोर्ट में स्पार्र्किंग से आग की जानकारी दी गई, लेकिन कमरे से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने संदेह जताया कि फाइलें ठेकेदारों के बिलों या फर्म विशेष से जुड़ी होने से संभव है कि आग लगाई गई हो। जलकर नष्ट हुई फाइलों की डिटेल्स मांगी है, जिस पर सांकेतिक आंकड़े दिए हैं। घटना इरादतन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निगम अधिकारियों से तमाम जल चुकी फाइलों की विस्तृत जानकारी मांगी है। घटना के दौरान दफ्तर से भागकर निकले संदिग्ध और प्रत्यक्षदर्शी की जानकारी ली जा रही है।
अब आगे उच्चस्तरीय जांच निगम में ठेकेदारों से करवाए सौभाग्य योजना और अन्य कार्यों के बिलों को लेकर मुख्य अभियंता ने वरिष्ठ लेखाधिकारी से जांच की बात कही थी। उसके अगले दिन घटना सामने आने पर अब निगम में उदयपुर वृत कार्यालय से उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी, जिससे हकीकत सामने आ सके।
एक्सईएन कुशलगढ़ का पत्र वायरल इधर, कुशलगढ़ अधिशासी अभियंता का 23 सितंबर को निगम लेखाधिकारी बांसवाड़ा को लिखा पत्र वायरल हुआ। इसमें खंड कुशलगढ़ के तीन उपखंडों सज्जनगढ़, आनंदपुरी और कुशलगढ़ के बिलों की प्रतियां भिजवाने को कहा गया है। पत्र में लिखा है कि तीनों खंड के सहायक अभियंताओं से प्राप्त सीएलआरसी के बिल प्राप्त होने पर उनके द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर एसई कार्यालय भिजवाए जाते हैं। किसी भी अनियमितता से निगम को आर्थिक हानि नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि खंड कार्यालय से भुगतान के लिए भेजे गए बिलों का सत्यापन हर एक या दो साल बाद किया जाए ताकि यह सामने आ सके कि कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख है कि उनके कार्यालय से एलआरपी कार्य का कोई भी बिल अग्रिम कार्रवाई के लिए नहीं भेजा है। संबंधित फर्म को यदि भुगतान नहीं किया है तो भुगतान जांच होने तक तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
एसई का दावा, मूल फाइलें सुरक्षित इस बीच, एसई आरआर खटीक मामले को लेकर शनिवार को लेखा शाखा के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ दफ्तर में डटे रहे। उन्होंने बताया कि जले रेकार्ड में ठेकेदारों के सिक्योरिटी रिफंड और कर्मचारियों के वेतन डिडक्शन से जुड़ी फाइलें हैं, जो मूल रेकार्ड की प्रतियां हैं। उन्होंने लेखा शाखा के हवाले से मूल रेकार्ड सुरक्षित बताया। मामले की रिपोर्ट मुख्य अभियंता उदयपुर को भेजी है।
सात दिन में मांगी रिपोर्ट इधर, आग लगने के मामले को डिस्कॉम मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। इसे लेकर प्रबंध निदेशक ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति में एसई उदयपुर, वरिष्ठ लेखाधिकारी उदयपुर और अधिशासी अभियंता सतर्कता बांसवाड़ा को सम्मिलित किया है। समिति को सात दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
