सीएम ने बागीदौरा क्षेत्र में शौचालयों के लम्बित भुगतान, सडक़ों की खराब स्थिति और सार्वजनिक भवनों तथा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण आदि की शिकायतों को गंभीरता से लिया। उन्होने तीन वरिष्ठ अधिकारियों प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा संजय मल्होत्रा, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा नरेशपाल गंगवार और प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास राजेश्वर सिंह को निर्देश दिए कि वे सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठकर इन समस्याओं का समाधान करें।
बांसवाड़ा. मुख्यमंत्री राजे के सामने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के बाद ग्राम सचिव रोडसिंह द्वारा दो करोड़ 81 लाख 85 हजार रूपये से अधिक का भुगतान नहीं करने एवं रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने को लेकर शिकायत की गई। इस प्रकरण में एफ आईआर दर्ज होने के बावजूद एफ आर लगा दी गई। इस पर मुख्यमन्त्री ने सख्त नाराजगी जाहिर की और प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज तथा पुलिस अधीक्षक को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने 29 मार्च को ‘दो करोड़ के रिकार्ड गोलमाल का मामला फिर सुर्खियों में ’ शीर्षक से समचार का प्रकाशन किया था। आनन्दपुरी में जन संवाद कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर त्वरीत कार्रवाई करने के दौरान डीईईओ के खिलाफ पैसे वसूलने की शिकायत की गई इस पर सीएम के निर्देश पर विभागीय कार्रवाई करते हुए संबंधित को एपीओ किया गया।
जनसंवाद के दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रधान सुभाष तम्बोलिया द्वारा सामुदायिक भवन को निजी भवन परिसर में शामिल कर निजी उपयोग करने की शिकायत की, इस पर मुख्यमंत्री राजे ने जिला कलेक्टर को इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं प्रधान तम्बोलिया ने बताया कि भवन का उपयोग वह नहीं करते हैं एवं उसका दरवाजा बाहर की ओर है और कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। वहीं कुछ प्रतिनिधियों ने बागीदौरान विधायक महेन्द्रजीतसिंह मालवीया पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों में हो रही गडबड़ी पर जिला कलक्टर से जवाब तलब किया। इस पर कलक्टर ने बताया कि दस ग्राम पंचायतों से संबंधित शिकायतों पर जांच की गई है और अब आरोपी सरपंचों तथा कार्मिकों से पैसा वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इन मामलों में संबंधित आरोपियों पर पुलिस एफ आईआर भी दर्ज की जाएगी। एक हैंडपंप मिस्त्री सुपरवाइजर की फ र्जी डिग्री के मामले में भी जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।