कृषि विभाग का दावा, किसानों की किया जागरुक
विभाग की अनदेखी से किसानों को हमेशा से ही नियम शर्तों में उलझकर नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि कृषि विभाग किसानों की जागरूकता का लगातार दावा करता आया है और इस वर्ष भी बीमा नियमों में बदलावों से अवगत कराने के लिए फसल बीमा पाठशाला लगाने की बात कही गई। इतना ही नहीं 20 जून से 18 जुलाई तक लगाई गई इन पाठशालाओं में 40 हजार किसानों के जुड़ने का विभाग दावा कर रहा है। विभाग के ये दावे जमीनी स्तर पर कितने प्रभावशाली हैं इसे जानने के लिए जब पत्रिका टीम ने जिले के कई किसानों से बात की तो कृषक इनकी बारीकियों से अंजान नजर आए। वहीं, किसान प्रतिनिधि भी किसानों को लाभ न मिलने और नियम शर्तों से अंजान होने की बात कह रहे हैं। यह भी पढ़ें – Rajasthan News : कपास से श्रीगंगानगर के किसानों का मोहभंग, मूंग-ग्वार की बुवाई में जुटे
इस बार बदले नियम किसान अंजान
50 वर्षों से खेती कर रहे और मैट्रिक तक पढ़े बालावाड़ा के दीप सिंह बताते हैं कि किसानों को बीमा से जुड़ी कोई जानकारी नहीं रहती है। नियम शर्तें भी काफी उलझी हुई होती हैं। इन्हें स्पष्ट करने के भी प्रयास नहीं होते हैं। इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। इस बीमा में जनरल क्लेम ही दिया जाना है। व्यक्तिगत क्लेम का प्रावधान नियमों में नहीं रखा गया है।ऋणी-अऋणी किसानों के लिए बीमा कराने के अलग तरीके
बता दें कि किसानों का बीमा दो प्रकार से होता है। पहला वे किसान जिन्होंने ऋण ले रखा और दूसरे वे जिन्होंने फसली ऋण नहीं लिया है। ऋण लेने वालों को ‘लोनी फॉर्मर’ और लोन न लेने वालों को ‘नॉन लोनी फॉर्मर’ कहा जाता है। लोनी फॉर्मर का बीमा राशि सीधे खाते से काटी जाती है। कितनी होती है बीमा राशि ये भी नहीं पता किसानों ने बताया कि उन्हें सिर्फ यह पता होता है कि बीमा के लिए उनकी इतनी राशि काटी गई है। लेकिन किसी प्रकार काटी गई है, उसके मापदंड क्या है ? खेत की कुल कितनी राशि बनी इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं होती।
