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गोविंद गुरु कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि निकलने के बाद भी नहीं जमा करवाया शुल्क, विद्यार्थियों को भारी पड़ सकती है लेटलतीफी

locationबांसवाड़ाPublished: Jul 20, 2019 11:20:52 pm

Submitted by:

Yogesh Kumar Sharma

Govid Guru College Banswara : गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के तहत शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई थी, पर अंतिम तिथि निकलने के बावजूद करीब 500 विद्यार्थियों ने शुल्क नहीं जमा करवाया है।

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गोविंद गुरु कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि निकलने के बाद भी नहीं जमा करवाया शुल्क, विद्यार्थियों को भारी पड़ सकती है लेटलतीफी

बांसवाड़ा. गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय में स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष के सैकड़ों नियमित विद्यार्थियों को लेटलतीफी भारी पड़ सकती है। प्रवेश प्रक्रिया के तहत शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई थी, पर अंतिम तिथि निकलने के बावजूद करीब 500 विद्यार्थियों ने शुल्क नहीं जमा करवाया है। इसके चलते यह विद्यार्थी प्रवेश से वंचित हो गए हैं और शैक्षिक भविष्य संकट में आ गया है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने पहले शुल्क जमा करवाने की तिथि 26 जून तय की थी। इसके बाद विद्यार्थियों के हित में इसे 20 जुलाई किया। इसके बावजूद स्नातक द्वितीय व अंतिम वर्ष दोनों कक्षा में सभी संकाय में करीब पंद्रह फ ीसदी विद्यार्थियों ने उदासीनता बरती। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन आवेदन में भी विद्यार्थियों की ओर से कई प्रकार की त्रुटियां होना सामने आया है। प्रमाण पत्र तक गलत अपलोड कर दिए गए। जबकि, महाविद्यालय स्तर पर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।
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प्रायोगिक विषय में अधिक संकट
प्रायोगिक विषय लेकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के सामने संकट गहरा गया है। प्रायोगिक विषय में नियमानुसार स्वयंपाठी के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। एेसे विद्यार्थियों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। निजी महाविद्यालयों में भी नियमानुसार इन्हें प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जबकि, प्रायोगिक विषय नहीं हैं एेसे विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
अब आगे क्या…
शुल्क जमा करवाने की तिथि संबंधित निर्णय आयुक्तालय स्तर से होता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से स्थानीय स्तर पर इसमें कोई कार्रवाई व राहत की उम्मीद नहीं है। आयुक्तालय एक बार तिथि बढ़ा चुका है। बार-बार तिथि बढ़ाने से शैक्षिक सत्र प्रभावित होने की आशंका है। एेसे में आयुक्तालय स्तर पर कोई राहत की उम्मीद कम ही जताई जा रही है।
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