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बांसवाड़ा जिले की 76 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंचायतीराज चुनाव से पहले हो सकती है घोषणा

locationबांसवाड़ाPublished: Dec 06, 2019 04:26:33 pm

Submitted by:

deendayal sharma

Government School In Banswara : बांसवाड़ा जिले की 76 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंचायतीराज चुनाव से पहले हो सकती है घोषणा

बांसवाड़ा जिले की 76 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंचायतीराज चुनाव से पहले हो सकती है घोषणा

बांसवाड़ा जिले की 76 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंचायतीराज चुनाव से पहले हो सकती है घोषणा

बांसवाड़ा. पंचायतीराज चुनाव से पहले नवगठित ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सौगात मिल सकती है। इसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास जारी हैं। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही सभी जिलों से मांगे गए प्रस्ताव पहुंच गए तो जल्द इसकी घोषणा होने की उम्मीद है।दरअसल, पंचायत पुनर्गठन के तहत बांसवाड़ा जिले में 76 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, जिसमें से कुछ ग्राम पंचायतें टूटी हैं तो कुछ नई बनी हैं। लेकिन शिक्षा विभाग और सरकारी प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में 12वीं तक का विद्यालय होना आवश्यक है। इसी के चलते दो दिन पहले ही निदेशक ने सभी सीडीईओ और डीईओ को तीन दिन के भीतर ही नव गठित ग्राम पंचायतों के नाम और प्रस्ताव मांगे हैं, जहां उच्च माध्यमिक स्कूल खोले जाने हैं।
प्रदेश में 1264 ग्राम पंचायतों का गठन, इधर, डीपीसी की तैयारी : – प्रदेश में राज्य सरकार ने 1264 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। साथ ही 48 नई पंचायत समितियां बनाई हैं। निदेशक के पत्र अनुसार 1264 ग्राम पंचायतों में सीनियर स्कूल और 48 पंचायत समिति में ब्लॉक का गठन किया जाएगा। जहां पर डीईओ लेवल के सीबीईईओ की नियुक्तियां की जाएगी। डीईओ मावजी खांट ने बताया कि प्रस्ताव जल्द भेजेंगे। विभागीय सूत्रों के अनुसार निदेशालय ने डीपीसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीपीसी के तहत सबसे पहले 48 डीईओ समकक्ष के पद जो प्रधानाचार्य / व्याख्याता से सीडीईओ के पद पर पदोन्नत होंगे। साथ ही व्याख्याता / हेडमास्टर और द्वितीय श्रेणी से प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोशन, जिसमें 1264 पद भरे जाएंगे। सरकार की मंशा है कि एक बार घोषणा हो जाए। साधन और संसाधन बाद में दिए जाएंगे। आधा सत्र बीत चुका है, ऐसे में कक्षाओं का निर्धारण, प्रक्रिया और प्रवेश संबंधित कार्य जुलाई 2020 में होगा। इसके पहले इस घोषणा का फायदा कहीं न कहीं पंचायतीराज चुनाव में उठाया जाए।
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