Name: समझौते के सालभर बाद भी अमल नहीं, तो निकाली न्याय यात्रा
Uploaded: 2022-11-26T01:25:10+05:30
Channel: Ashish Bajpai
Description: पटवारियों ने शहर में रैली निकालकर जताया आक्रोश

बांसवाड़ा. केडर पुनर्गठन कर नए पद सृजित करने और समकक्ष केडर के समान वेतनमान निर्धारण सहित सात मांगों पर सालभर पहले हुए समझौतों की अब तक पालना नहीं होने से पटवारियों का रोष शुक्रवार को शहर की सडक़ों पर नजर आया। पटवारियों ने कुशलबाग मैदान से न्याय यात्रा निकालकर कलक्टरी गेट पहुंचकर आक्रोश जताया।




राजस्थान पटवार संघ सभी जिलों में यात्रा निकालने के आह्वान पर जिला शाखा अध्यक्ष गणेश बरोड़ के नेतृत्व में पटवारियों ने दोपहर बाद प्रदर्शन के उपरांत कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला उपाध्यक्ष जीतेंद्र पाटीदार ने बताया कि पिछले साल 3 जुलाई और फिर 4 अक्टूबर को सरकार ने समझौता कर सात मांगें मानीं, लेकिन उनमें से एक को भी लागू नहीं किया। इसके विरोध में प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्रकुमार निमिवाल राजस्व मंडल, अजमेर के आगे 14 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। धौलपुर और नागौर जिलों में भी आमरण अनशन चल रहा है। इसके बाद भी सरकार संवेदनाशून्य है। इसके चलते न्याय यात्रा के जरिए आक्रोश जताया गया। प्रदर्शनकारियों में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष यादवेंद्रसिंह चौहान, महामंत्री कुलदीप खज्जा, कोषाध्यक्ष संजय निनामा के साथ बड़ी संख्या में पटवारी शामिल हुए।




इसलिए भी है गुस्सा




संघ के जिला पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने समझौते में आंदोलन अवधि में किए मुकदमे वापस लेने और द्वेषता से किए तबादले निरस्त करने पर सहमति जताई थी, लेकिन वह भी नहीं हुआ। इससे पटवारियों में रोष बढ़ रहा है।




इधर, फार्मासिस्ट भर्ती में पदों की वृद्धि की मांग बांसवाड़ा-पीपलखूंट. राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले बांसवाड़ा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने फार्मासिस्ट भर्ती में पदों की संख्या में वृद्धि की मांग को लेकर जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीतसिंह मालवीया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गत 16 नवंबर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने फार्मासिस्ट भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। इसमें केवल 2020 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। राजस्थान में लगभग 15 हजार निशुल्क दवा वितरण केंद्रों पर 2819 नियमित फार्मासिस्ट कार्यरत हैं, जो नि:शुल्क दवा वितरण केंद्रों के अनुपात में अत्यधिक कम है। इससे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। मरीजों को भी परेशानी हो रही है। दवा भंडारण एवं वितरण का अधिकार पंजीकृत फार्मासिस्ट के पास होता है। ऐसे में फार्मासिस्ट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 4 हजार करने की मांग की गई। विगत 9 वर्षों से फार्मासिस्ट भर्ती नहीं हुई है। पदों में वृद्धि से अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। ज्ञापन देने वालों में प्रदीप कलाल, खुशवंत सिंह सिसोदिया, प्रवीण कलाल, अंजलि कलाल, मुकेश कलाल आदि मौजूद रहे।


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समझौते के सालभर बाद भी अमल नहीं, तो निकाली न्याय यात्रा

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पटवारियों ने शहर में रैली निकालकर जताया आक्रोश

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