Name: प्री बजट परिचर्चा : सामाजिक एवं स्वयं सेवी संगठनों ने कहा- बजट हो ऐसा, जिसमें सेवा पर मिले प्रोत्साहन व सहयोग
Uploaded: 2020-01-16T15:49:19+05:30
Channel: Varun Kumar Bhatt Varun Kumar Bhatt
Description: Rajasthan Budget 2020 : बांसवाड़ा पत्रिका कार्यालय में आगामी राज्य बजट को लेकर स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों ने रखे विचार

बांसवाड़ा. राज्य सरकार की ओर से आगामी दिनों में बजट घोषणा की जानी है। एक बार फिर से विभिन्न वर्गों में बजट को लेकर उम्मीदें जगी हैं। बजट को लेकर प्रत्येक वर्ग की अलग-अलग अपेक्षाएं हैं। राजस्थान पत्रिका की ओर से बुधवार को सामाजिक एवं स्वयं सेवी संगठनों से बजट चर्चा की तो, उन्होंने भी खुलकर बात रखी। प्रतिनिधियों का कहना था कि सरकार स्तर से विभिन्न विभागों के लिए जारी होने वाले बजट में सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए भी अलग से विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि सेवा कार्यों को गति मिल सके। इसके साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित सरकारी योजना के लिए भी बजट में प्रावधान कर समय पर इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।



व्यवस्था में हो सुधार : &#8211; समाज सेविका प्रवीणा तोमर ने कहा कि भामाशाहों के भरोसे ही जरूरतमंद बच्चों की मदद की मजबूरी है। सरकार की ओर से सुविधाएं मिलने के बावजूद कागजी कार्रवाई और पैचिदा व्यवस्था में बहुत अधिक समय निकल जाता है। जिससे कई बार योजनाएं बच्चों तक भी नहीं पहुंच पाती है।



संगठनों तक पहुंचे बजट : &#8211; मां उमा निराश्रित बालिका गृह की विजेता पंचाल ने बताया कि एनजीओ को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से मॉनिटरिंग के लिए जो फंड दिया जाता है वो पिछले करीब एक वर्ष से नही मिल रहा है। आगामी बजट में इसके लिए समयबद्ध बजट की व्यवस्था की घोषणा करनी चाहिए। ताकि संगठनों को प्रोत्साहन मिले।



पुरानी योजनाओं पर दिया जाए ध्यान : &#8211; रोट्रेट क्लब के जिम्मी सराफ का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमेशा बजट जारी किया जाता है इसके बावजूद इनसे जुड़ें लोगों से शिकायतें सुनने मिलती है। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इनका समाधान करने की कोशिश की जाती है। आगामी बजट में सरकार की ओर से यदि इन मूलभूत सुविधाओं के लिए चल रही योजनाओं पर ही ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा।



एनजीओ के लिए टैक्स माफ किया जाए : &#8211; मां उमा निराश्रित बालिका गृह के नरोत्तम पंड्या ने कहा कि हर क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाएं भामाशाहों से दान लेकर कार्य कर रही है। जरूरतमंदों की मदद के लिए कुछ भी खरीदारी करने पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है, उनके लिए टैक्स माफ किया जाना चाहिए। विभिन्न स्तर पर होने वाली बजट घोषणाओं पर इस पर ध्यान केंद्रित कर सरकार को काम करना चाहिए।



पर्यावरण संरक्षण के लिए हो प्रयास : &#8211; वृक्षम फाउंडेशन के नीरज पाठक ने बताया कि बजट में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए। जो संस्थाएं पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है उन्हें कई पौधे भी सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाते है। वहीं सरकारी तंत्र में ऐसी संस्थाओं को नजरअंदाज भी किया जाता रहा है। आगामी बजट में ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण कर अनुदान दिए जाने का बेहतर प्रयास किया जाना चाहिए।



कार्य के अनुसार संस्थाओं को मिले बजट : &#8211; लॉयंस क्लब के निखिलेश सोनी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से जिलेवार हर क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को चिह्नित कर समाज सेवा के लिए किए जा रहे उनके कार्य के अनुसार उन्हें बजट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही शासन-प्रशासन को उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और सम्मानित कर दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।



कौशल विकास को मिले बढ़ावा : &#8211; स्पर्श सेवा संस्थान के संदीप त्रिपाठी ने कहा कि राजकीय स्कूलों में बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की ओर से कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ विद्यालयों में इसके लिए शिक्षकों को लगाया गया है, लेकिन यह सभी स्कूलों में लागू होना चाहिए। आगामी बजट में यदि ऐसी कोई पहल की जाए तो हर बच्चे के हुनर को पहचान कर तराशा जा सकता है।



सम्मानित और प्रोत्साहित करे : &#8211; रोटरी क्लब के सुनील मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से निजी स्वयंसेवी संस्थाएं जो लोगों के भले के काम के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उनके प्रोत्साहन के लिए बजट में प्रावधान तय हो। सहयोग राशि के साथ-साथ राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मान भी किया जाए, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले।



शिक्षा, स्वास्थ और सुरक्षा पर हो ध्यान : &#8211; समस्या समाधान ग्रुप के नितेश कंसारा का कहना है कि मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ और सुरक्षा पर जारी होने वाला बजट सही समय पर सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि क्षेत्र इन मूलभूत सुविधाओं के मामले में ही काफी पिछड़ गया है। आगामी बजट में जनजाति क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी घोषणाएं कर समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।



पशु-पक्षियों के सरंक्षण पर हो ध्यान : &#8211; उत्सव फाउंडेशन के हितेष पटेल ने कहा कि पशु-पक्षियों के लिए सरकार की ओर से बजट में कोई खास घोषणाएं नहीं की जाती है। पशु चिकित्सालयों से स्वयंसेवी संस्थाओं को मदद मिले साथ ही क्षेत्र में इनके लिए लेबोरेट्री, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था हो। बजट में इन बेजुबानों के इलाज और संरक्षण के लिए भी अनुदान की घोषणा होनी चाहिए।



इन मुद्दों पर भी रखी बात : &#8211; रेलवे परियोजना को मिले गति, विश्वविद्यालय भवन निर्माण, स्कूल-कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने, पर्यटन को लेकर माही के सौ टापूओं का विकास, बेरोजगारी भत्ता, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाएं विस्तार आदि पर बजट में घोषणाए हो और धरातल पर काम हो।

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