Rajasthan Budget 2019 : पिछली सरकार के बजट से बांसवाड़ा में कुछ घोषणाओं पर हुआ अमल, कुछ कागजों में हो गई दफन

उम्मीदें पूरी करने को कहीं कदम बढ़े तो कहीं भटके-अटके, भाजपा सरकार के पिछले वर्ष के बजट में बांसवाड़ा के लिए हुई घोषणाओं का मामला

बांसवाड़ा. राज्य में अशोक गहलोत पार्ट-3 सरकार का पहला बजट बुधवार को पेश होना है। इस बजट से जनजाति बहुल बांसवाड़ा को ऐसी कई उम्मीदें हैं, जिससे जिले में विकास की राह प्रशस्त हो सके। पिछली भाजपा सरकार की ओर से चुनावी वर्ष में फरवरी में बजट पेश किया गया था। इसमें लोकलुभावनी घोषणाएं तो खूब हुई, लेकिन बजट के बाद धरातलीय सच्चाई में साफ हो गया कि सरकार ने पुरानी घोषणाओं पर ही नया रैपर लगाया था। कुछ घोषणाओं पर अमल हुआ तो कुछ शुरू होने के बाद बीच में अटक गई और कुछ कागजों में ही दफन रहीं।

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यह थी प्रमुख घोषणाएं
1. घोषणा: माही बांध के दांयी ओर से 265 किलोमीटर लंबी हाईलेवल केनाल नागलिया पिकअप वियर से होती हुई वरदा तक बनाई जाएगी। जाखम बांध के 28 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। जाखम बांध का 5 टीएमसी पानी बचेगा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में 17 हजार हैक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सृजन होगा। करीब 2200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
मौजूदा स्थिति: इसमें पीपलखूंट तक 40 किमी की प्रथम चरण में स्वीकृति मिली। इसके बाद नागलिया तक के लिए राशि पीएचईडी को देनी है, क्योंकि जाखम का पानी उन्हें चाहिए। इसके लिए विभागीय स्तर पर पत्र व्यवहार चल रहा है। ऐसे में हजारों हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने में वर्षों लगेंगे।

2.घोषणा: अनास नदी पर बांध बनाया जाएगा। इससे 35 हजार हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक हजार करोड़ की लागत है। इससे माही का सवा सात टीएमसी पानी बचेगा।
मौजूदा स्थिति: बांध बनाए जाने की घोषणा के अगले दिन से ही कांगे्रस ने व्यापक विरोध शुरू किया। हजारों लोगों के विस्थापन को लेकर लोग भी आक्रोशित हुए। सरकार बचाव की मुद्रा में आई। आनन-फानन में मंत्रियों को गांवों में दौड़ाया और फीडबैक लेने के बाद बांध निर्माण की घोषणा का कदम वापस खींचा।

3. घोषणा: जिले के असिंचित क्षेत्र कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गांगड़तलाई में माही का पानी पहुंचाने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से अपर हाईलेवल नहर बनाने की घोषणा।
मौजूदा स्थिति: तीन बार सर्वे हो चुका है। इसकी डीपीआर नहीं बनी है। घोषणा कब तक पूरी हो सकेगी, इसे लेकर संशय है। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार जिले में माही बांध से 80 हजार हैक्टेयर में सिंचाई की जा सकती है। इससे अधिक नियमानुसार सिंचाई नहीं हो सकती।

4. घोषणा: बिजली की बचत के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों में रूफ टॉप सोलर विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
मौजूदा स्थिति: महात्मा गांधी चिकित्सालय में ऐसे किसी भी संयंत्र की स्थापना नहीं हुई। जिला मुख्यालय पर हो रही बिजली कटौती से चिकित्सालय भी प्रभावित हो रहा है।

5. घोषणा: मिड डे मील योजना में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार दिया जाएगा।
मौजूदा स्थिति: जिले में योजना का क्रियान्वयन 2 जुलाई 2018 से हुआ। इसके बाद कुछ समय तक योजना के तहत राशि मिली, लेकिन विगत कुछ समय से सरकार की ओर से बजट नहीं मिल रहा है।

6.घोषणा: प्रदेश के जिन जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारक नहीं बने हैं, वहां 20 लाख रुपए की लागत से शहीद स्मारक बनाने की घोषणा।
मौजूदा स्थिति: बजट घोषणा के करीब डेढ़ वर्ष तक कोई पहल नहीं हुई है। नगर परिषद ने कलक्ट्री परिसर में दांडी मार्च स्टेच्यू के समीप स्थान प्रस्तावित किया है। स्मारक को लेकर विशेषज्ञों की राय भी मांगी है।

7. घोषणा: शहीदी स्थल मानगढ़ धाम का विकास करने के लिए दूसरे चरण के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा।
मौजूदा स्थिति: पिछले वर्ष फरवरी में घोषणा के बाद पहला चरण शुरू हुआ। दूसरे चरण का कार्य कब प्रारम्भ होगा, यह कोई बताने को तैयार नहीं है।

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यहां राहत के छींटे
गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत जनजाति छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पृथक-पृथक छात्रावास का निर्माण। आठ करोड़ रुपए का व्यय संभावित।
मौजूदा स्थिति: जिला मुख्यालय से माहीडेम मार्ग पर जीजीटीयू को आवंटित भूमि के समीप ही छात्रावासों का निर्माण कार्य चल रहा है।

नैसर्गिक सौन्दर्य से समृद्ध बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर माही बांध क्षेत्र के 100 टापुओं को विकसित करने की भी घोषणा।
मौजूदा स्थिति: माही के बैकवाटर में चाचाकोटा व आसपास के क्षेत्र में कार्य। पहुंच सडक़ का निर्माण। अन्य कार्य प्रशासन के निर्देशन में होंगे।

बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर नई मेवाड़ भील कोर बटालियन स्थापित करने की घोषणा। 1 हजार 161 कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। 110 करोड़ 73 लाख का व्यय प्रस्तावित।
मौजूदा स्थिति: बटालियन की स्थापना हो चुकी है। भवन सहित अन्य कार्य शेष हैं।

हर विधानसभा क्षेत्र में 15 किमी सडक़ बनाने की घोषणा, अंबेडकर भवन, आधुनिक शौचालयों का निर्माण।
मौजूदा स्थिति: कार्य पूर्ण