संविदा कार्मिकों ( rajasthan Contractual Employees ) की समस्याओं के निस्तारण के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ( bd kalla ) की अध्यक्षता में गठित मंत्री स्तरीय कमेटी की एक बैठक 25 सितम्बर को हुई जिसमें इस विषय पर चर्चा करने के बाद समिति ने कुछ बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसकी पालना में कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने 27 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर संविदा कार्मिकों के संबंध में सूचनाएं मांगी हैं। यह भी कहा गया है कि इस मामले में न्यायालयों के निर्णयों और विचाराधीन प्रकरणों को ध्यान में रखकर ही कार्रवाई की जाए।
कार्मिक विभाग ने मांगी यह जानकारी और राय -संविदाकर्मियों को विभागीय पदों पर समायोजित करने के लिए समकक्ष पदों का आकलन कर सीधी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने से पूर्व आवश्यक हो तो भर्ती नियमों में संशोधन एवं वित्त विभाग की स्वीकृति की कार्रवाई करें। विभाग में कितने संविदा कर्मियों को समकक्ष रिक्त पदों पर समायोजित किया जा सकता है, इसकी विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई जाए।
– बोनस अंकों के मापदंड ( निर्धारित तीस अंकों की सीमा के तहत ) तय करें जिससे नियमित नियुक्तियों में समायोजन संभव हो सके। – संविदा कार्मिकों को विभागीय पदों पर नियोजित करने समकक्ष पदों का आंकलन, सीधी भर्ती से शामिल करने की स्थिति में नियमों में संशोधन करें।
– संविदा कार्मिकों की आयु में छूट और अनुभव आधारित योग्यता के संबंध में सक्षम स्तर से नियम और प्रक्रिया निर्धारित की जाए
– संविदा कार्मिकों को सीधी भर्ती में आरक्षण के मापदंडों के अनुरूप में ही समायोजन की व्यवस्था करना।
-विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लिए गए कार्मिकों के अलावा अन्य सभी संविदा कार्मिकों को दिए जाने वाले वेातन और पारिश्रमिक में यदि एकमुश्त 15 प्रतिशत वृद्धि करने की स्थिति में वित्तीय भार का आकलन
इनका कहना है… हमने सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों को लेकर कुछ सूचनाएं मांगी है। इनका मामला ऑन प्रोसेस है। – रोली सिंह, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग यह खबरें भी पढ़ें…