बांसवाड़ा : प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत गोविंद गुरु कॉलेज में होगा 9 कमरे और एक हॉल का निर्माण

GGTU : प्रधानमंत्री जन विकास योजना में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने किया चयन, कॉमर्स विंग के लिए बनेगा भवन

बांसवाड़ा. जिला मुख्यालय पर संचालित श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में कक्षा कक्षों की कमी का संकट आने वाले दिनों में दूर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में कॉमर्स विंग के लिए भेजे प्रस्तावों पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मुहर लगा दी है। आने वाले समय में नौ कक्षाकक्ष और एक लेक्चर हॉल के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। जिला मुख्यालय पर वर्षों पहले निर्मित राजकीय महाविद्यालय के लिए योजना की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक प्रस्ताव बनाने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से पत्र भेजा था। महाविद्यालय से कॉमर्स विंग के लिए भवन बनाने के प्रस्ताव प्रेषित किए गए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुरेश दोसी ने बताया कि प्रस्ताव को अल्पसंख्यक मामलात विभाग को प्रेषित किया गया। इसके बाद राज्य निदेशालय की ओर से कई बार पत्र व्यवहार कर विभिन्न बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई।

सकारात्मक रुझान, 3.40 लाख की लागत : – इस संबंध में राज्य और केंद्र स्तरीय अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रस्ताव पर चर्चा की गई। राज्य एवं केंद्र की सहभागिता से होने वाले कार्योँ में जमीन की उपलब्धता संबंधी जानकारी मिलने पर अधिकारियों का सकारात्मक रुझान रहा। इसके बाद अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी की ओर से भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का अवलोकन कर जिला अधिकरी को निर्देश दिए थे। गोविंद गुरु महाविद्यालय में 9 कक्ष, एक हॉल निर्माण के लिए योजना के तहत तीन करोड़ 40 लाख रुपए की आरंभिक लागत है। इसके लिए केंद्रीय चयन कमेटी ने इसे अनुमोदन की सूची में सम्मिलित कर लिया है। अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी। गौरतलब है कि योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में जिला मुख्यालय के 3 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हुई थी। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र को कॉमन सर्विस सेंटर की सौगात भी मिली है। कार्यक्रम अधिकारी डा. पीयूष पंड्या ने बताया कि कॉलेज के अतिरिक्त 1.40 लाख के कॉमन सर्विस सेंटर को भी अनुमोदन के लिए सूचीबद्ध किया है। कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बनाया जाना प्रस्तावित है। सब कुछ अनुकूल रहा तो दोनों कायों के लिए करीब 5 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त होगी।