प्रधानमंत्री आवास योजना : कहीं तकनीकी समस्या तो कहीं गड़बड़झाला, गरीबों को दर्द दे रहा अधूरा आशियाना

Prime Minister Housing Scheme In Rajasthan : घाटोल में तकनीकी समस्या से 437 लाभार्थी द्वितीय किस्त को भटक रहे, गढ़ी के गोपीनाथ का गढ़ा में भी गड़बड़झाला, आनंदपुरी के कानेला में स्वीकृतियों पर सवाल

बांसवाड़ा (घाटोल). जिले में गरीब को आशियाना मुहैया कराने की मंशा से शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ लाभार्थियों को दर्द दे रही हैं। स्थिति यह है कि घाटोल ब्लॉक में तकनीकी समस्या से 437 लाभार्थी द्वितीय किस्त के लिए धक्के खा रहे हैं। वहीं गढ़ी पंचायत समिति के गोपीनाथ का गढ़ा गांव में गरीब के नाम से मंजूर आवास ही अन्य सक्षम को मिलीभगत से स्वीकृत कर दिया। ऐसे ही आनंदपुरी क्षेत्र की कानेला पंचायत में भी आवास योजना में गड़बडिय़ों का धुआं उठ रहा हैं। इसके इतर जिले में कई लाभार्थियों तक द्वितीय व तृतीय किस्त नहीं पहुंचने से भी आशियाने अधूरे हैं। पत्रिका ने पड़ताल की तो बरसात के नजदीक होने से अधूरे आशियाने से झोपड़ी में गुजर-बसर कर रहे गरीब परिवारों की चिंता भी सामने आई।

घाटोल में ऐसे आ रही समस्या
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति जारी कर 5520 लाभार्थियों को सात माह पहले प्रथम किस्त 15 हजार का भुगतान किया गया। यह राशि लाभार्थियों के खातों में जमा भी हो गई। इनमें से 437 लाभार्थियों को प्रथम किस्त का विवरण ऑडरशीट एवं एफटीओ आवास सॉफ्ट प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इस कारण से द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर से द्वितीय किस्त के लिए जीयो टेगिंग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा करा दिया गया है, लेकिन आवास साफ्ट पर द्वितीय किस्त में भुगतान के समय नाम व पीएमएआईडी विवरण प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ऑर्डरशीट जनरेट में आ रही तकनीकी समस्या को लेकर पंचायत समिति घाटोल स्तर से जिला परिषद को भी लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। इससे लाभार्थी भी परेशान हो रहे है।

इन मामलों से समझे गरीब की समस्या
पंचायत समिति क्षेत्र में आवास स्वीकृति के बावजूद राशि समय पर नहीं मिलने से लोग परेशान है। ग्राम पंचायत कंठाव में एक लाभार्थी ने उधारी में मकान निर्माण के लिए सामग्री की व्यवस्था की, लेकिन इसका भुगतान अब तक नहीं होने से व्यापारी सामग्री ही उठा ले गया। व्यापारी व लाभार्थी के बीच इस बात को लेकर विवाद भी हुआ। पंचायत की दखल के बाद जैसे-तैसे मामला निपटाया गया। लाभार्थी बेवा केसर पत्नी कचरू ने बताया कि 6माह से झोपड़ी बनाकर अस्थायी ठिकाना था। आवास मंजूर होने के बाद उधारी से सामग्री की व्यवस्था की, लेकिन योजना की राशि अब तक नहीं मिली है। इससे काम भी अधूरा पड़ा है। बरसात भी आने वाली है, ऐसे में हमारी परेशानी भी बढ़ रही है। पंचायत में भी अर्जी लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नही है। इधर, लाभार्थी अमरी पत्नी भेरिया, गेंदी रायचन्द्र ने बताया कि अब घर कि छत भी नहीं है त्रिपाल एवं झोपडी में कब तक दिन गुजारे। विधायक को भी शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस हैं।

गढ़ी के गोपीनाथ का गढ़ा में ऐसा खेल
वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत गोपीनाथ का गढ़ा में आवास स्वीकृति के लिए आवेदन टीना कुवर/प्रवीण सिंह के नाम से दिया था, लेकिन पंचायत समिति स्तर से स्वीकृति इसी नाम के अन्य सक्षम को जारी कर दी। प्रधानमंत्री आवास की वरियता में नाम प्रवीण सिंह /पृथ्वीसिंह का था, जिसका वरियता क्रमांक 104 एवं आईडी नंबर 3014636 है। ऐसे में राशि भी इनको मिलनी थी, लेकिन इसे छोडकऱ इसी नाम के एक सक्षम परिवार को बगैर आईडी नंबर के ही राशि जारी कर दी गई। दिसंबर तक की अवधि में तीनों किस्तों का भुगतान भी हो चुका है। ताज्जुब इस बात का भी है कि सरकार स्तर से चुनाव से पहले गरीब परिवारों का सर्वे कराया था, उसमें भी 230 क्रमांक पर पहले गलत किस्त दे दी थी, उसी का नाम दोबारा जोड़ दिया गया। इधर, इस पूरे मामले की भनक मूल लाभार्थी प्रवीण सिंह/पृथ्वीसिंह को मिलने के बाद पंचायत समिति गढ़ी में इसकी जानकारी भी दी है। अब पूरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है।

कानेला में ये जता रहे आपत्ति
आनंदपुरी की कानेला पंचायत के ग्रामीणों ने भी कडाणा डूब क्षेत्र की दूसरी पंचायतों के नाम से स्वीकृति जारी कर गड़बडिय़ों का मामला कलक्टर तक पहुंचाया है। इसमें एक लडक़ी ऐसी भी है, जिसके नाम से स्वीकृति जारी हुई है वो शादी के बाद दूसरे गांव चली गई है। यहां दोहरे लाभ सहित अन्य गड़बडिय़ां भी हैं।

फैक्ट फाइल
जिला- बांसवाड़ा
योजना- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
वर्ष- 2019-20
कुल स्वीकृत आवास-52849
प्रथम किस्त-46166
द्वितीय किस्त- 37539
तृतीय किस्त- 17524
मकान पूर्ण- 12968
स्वीकृति लंबित- 604

इनका कहना है
घाटोल में तकनीकी समस्या का प्रकरण हमारे ध्यान में आया है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। तीन दिन में इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा। शेष किसी पंचायत समिति क्षेत्र में गड़बडिय़ों के कोई व्यक्तिगत प्रकरण है तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। 52 हजार से अधिक मंजूर आवासों की किस्त जारी करने में कोरोना संक्रमण के दौर में गति थोड़ी मंद जरूर हुई थी, लेकिन नियमानुसार तय स्तर पर काम एवं अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने पर किस्त भी समयबद्ध जारी की जा रही हैं।
गोविन्द सिंह राणावत, सीईओ जिला परिषद