टेंडर करना बच्चों के साथ खिलवाड : –
विधायक ने कहा कि हॉस्टल के बच्चों को पोषाक के लिए बैंक खाते में पैसा दिया जाता था, उसे भी रोककर टेंडर कराए जा रहे हैं। जो जनजाति बच्चों के साथ खिलवाड़ हैं। सिंचाई सुविधा के लिए स्वीकृत लिफ्ट योजनाएं भी रोक दी है। जनजाति कृषकों को कृषि कनेक्शन के लिए दिए जाने वाले 25 हजार रुपए 14 माह से नहीं दिए गए हैं। एक भी हैंडपंप स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वस्त भी किया था, लेकिन स्वीकृतियां जारी नहीं हुई। मीणा ने कहा कि वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के छोर पर दो संत मावजी स्वागत द्वार भी स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आज तक उनका अता-पता नहीं है।
विधायक ने कहा कि हॉस्टल के बच्चों को पोषाक के लिए बैंक खाते में पैसा दिया जाता था, उसे भी रोककर टेंडर कराए जा रहे हैं। जो जनजाति बच्चों के साथ खिलवाड़ हैं। सिंचाई सुविधा के लिए स्वीकृत लिफ्ट योजनाएं भी रोक दी है। जनजाति कृषकों को कृषि कनेक्शन के लिए दिए जाने वाले 25 हजार रुपए 14 माह से नहीं दिए गए हैं। एक भी हैंडपंप स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वस्त भी किया था, लेकिन स्वीकृतियां जारी नहीं हुई। मीणा ने कहा कि वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के छोर पर दो संत मावजी स्वागत द्वार भी स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आज तक उनका अता-पता नहीं है।
विधायक ने आरोप लगाया कि टीएडी मंत्री ने हर विधानसभा क्षेत्र में कामों के लिए एक-दो करोड़ की स्वीकृतियां दी हैं, लेकिन यह सभी दलालों को दी गई हैं। जनजाति क्षेत्र के लिए जो पैसा आता है, उसका सदुपयोग हो दुरुपयोग नही। स्वीकृतियों के नाम पर महज मिट्टी फेंकने का काम ही किया। मीणा ने सदन में बताया कि जनजाति क्षेत्र की समस्याओं व मुद्दों पर चर्चा के लिए जनजाति परामर्शदात्री समिति बनी हुई है। इस समिति की पिछले 14 माह में एक भी बैठक नहीं हुई है।
