बारां. लोकसभा चुनाव के दौरान निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने को लेकर इस बार चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रिजर्व ईवीएम ले जाने वाले वाहनों व चुनाव ड्यूटी में लगे सेक्टर मजिस्टर समेत अन्य अधिकारियों के वाहनों की आवाजाही पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। इसके तहत वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहे हंै। जिले में दो दिनों से वाहनों में जीपीएस लगाने का काम किया जा रहा है। जिले में करीब 173 कार, जीप आदि वाहनों को जीपीएस से लैस किया जाएगा। इससे अधिकारी सेक्टर क्षेत्र में रहेंगे तथा ड्यूटी के दौरान किसी तरह का गच्चा नहीं दे सकेंगे। इस कार्य के लिए चुनाव आयोग की ओर से एक कम्पनी को टैंडर दिया गया है। कम्पनी की ओर से बारां समेत प्रदेश के छह जिलों में यह सेवा दी जा रही है।
नियंत्रण कक्ष से ट्रैकिंग
जीपीएस लगाए जाने के बाद इन वाहनों पर सहजता से निगरानी रखी जा सकेगी। इसके लिए मिनी सचिवालय स्थित चुनाव नियंत्रण कक्ष से बैठे बैठे ही वाहनों की टै्रकिंग की जाएगी। ऑनलाइन नक्शा एलसीडी पर प्रदर्शित होगा। इस नक्से में वाहन के आने ताने व किसी एक स्थान पर लम्बे समय से खड़े रहने आदि के बारे में संकेत नजर आ जाएंगे। इससे जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से सम्बंधीत वाहन में सवार अधिकारी कर्मचारी से सम्पर्क कर उन्हें दिशा-निर्देश देना भी सहज होगा।
सीधे खातो में डलेगा भुगतान
इसके अलावा इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वाहनों के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। चुनाव कार्य में लगने वाले वाहन की राशि सीधे वाहन मालिकों के खातों में जमा की जाएगी। एप के माध्यम से ही राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए वाहन मालिकों को बैंक खाता व आईएफएससी कोड आदि जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ली जा रही है। इससे वाहन मालिकों को राशि मिलने में परेशानी नहीं होगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहली बार सेक्टर मजिस्ट्रेट, एएसटी व एफएसटी के करीब 173 वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे किसी भी समय नियत्रंण कक्ष से वाहनों की ट्रैकिंग की जा सकेगी।
-महेन्द्र पाल, उपनिदेशक, सूचना एवं प्राद्यौगिकी विभाग
इस चुनाव में पहली बार वाहनों के मालिकों को उनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत निर्धारित प्रपत्र में खाता संख्या आदि की जानकारी ली जा रही है।
-दिनेश सागर, जिला परिवहन अधिकारी
नियंत्रण कक्ष से ट्रैकिंग
जीपीएस लगाए जाने के बाद इन वाहनों पर सहजता से निगरानी रखी जा सकेगी। इसके लिए मिनी सचिवालय स्थित चुनाव नियंत्रण कक्ष से बैठे बैठे ही वाहनों की टै्रकिंग की जाएगी। ऑनलाइन नक्शा एलसीडी पर प्रदर्शित होगा। इस नक्से में वाहन के आने ताने व किसी एक स्थान पर लम्बे समय से खड़े रहने आदि के बारे में संकेत नजर आ जाएंगे। इससे जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से सम्बंधीत वाहन में सवार अधिकारी कर्मचारी से सम्पर्क कर उन्हें दिशा-निर्देश देना भी सहज होगा।
सीधे खातो में डलेगा भुगतान
इसके अलावा इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वाहनों के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। चुनाव कार्य में लगने वाले वाहन की राशि सीधे वाहन मालिकों के खातों में जमा की जाएगी। एप के माध्यम से ही राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए वाहन मालिकों को बैंक खाता व आईएफएससी कोड आदि जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ली जा रही है। इससे वाहन मालिकों को राशि मिलने में परेशानी नहीं होगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहली बार सेक्टर मजिस्ट्रेट, एएसटी व एफएसटी के करीब 173 वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे किसी भी समय नियत्रंण कक्ष से वाहनों की ट्रैकिंग की जा सकेगी।
-महेन्द्र पाल, उपनिदेशक, सूचना एवं प्राद्यौगिकी विभाग
इस चुनाव में पहली बार वाहनों के मालिकों को उनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत निर्धारित प्रपत्र में खाता संख्या आदि की जानकारी ली जा रही है।
-दिनेश सागर, जिला परिवहन अधिकारी