कानून व्यवस्था को लेकर क्यों आग बबूला हुए दिलावर

Shiv Bhan Singh | Updated: 14 Jun 2019, 04:18:23 PM (IST) Baran, Baran, Rajasthan, India

बारां. पूर्व मंत्री व रामगंजमंडी क्षेत्र के विधायक मदन दिलावर ने बारां जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा कि जिले की कानून व्यवस्था बदतर होने के साथ अधिकारियों की सोच भी निचले स्तर तक आ गई।

बारां. पूर्व मंत्री व रामगंजमंडी क्षेत्र के विधायक मदन दिलावर ने बारां जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा कि जिले की कानून व्यवस्था बदतर होने के साथ अधिकारियों की सोच भी निचले स्तर तक आ गई।
उन्होंने कहा कि करनाहेड़ा की एक लड़की 20 दिन पहले गायब हुई थी। उसकी जांच ऐसे पुलिसकर्मी को दे दी दे रखी है, जो 20 दिन से अवकाश पर है। ऐसे में अधिकारी जांच करवाना चाहते हैं या अपहरणकर्ता का सहयोग करना चाहते हैं, सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जिले में चोरी लूट की घटनाएं खुलेआम हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में आने के बाद जिन चोर लुटेरों से सहयोग लिया, वह अब वे कह रहे हैं कि हमारी सरकार है। हम खुलेआम लूट सकते हैं। यह जिला प्रदेश के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया का जिला है। इसके बावजूद यहां बजरी का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी होने के बाद भी लगातार अवमानना करते हुए नदियों में अवैध खनन व दोहन कर उन्हें खोखला बनाया जा रहा है। यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं होना, पूरे प्रदेश की असलियत को जगजाहिर करता है।
बताई अपनी पीड़ा
आवासन मंडल द्वारा बनाई कॉलानियों की दुर्दशा को आवास विकास समिति के प्रतिनिधि मण्डल ने रामगंजमंडी विधायक मदन लाल दिलावर को ज्ञापन सौंपा एवं कॉलानियों की दशा सुधारने की मांग की। पदाधिकारियों ने दिलावर को अवगत कराया कि शहर समेत जिलें में बनी आवासीय योजनाओं में मूलभूत सुविधाओं को अभाव है। इसका निर्माण भी घटिया है, इसकी जांच की जानी चाहिए। कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
२० तक प्रवेश प्रक्रिया
बारां. राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर उत्तराद्र्व की नियमित छात्राओं के आन लाइन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया 20 जून तक पूरी हो जाएगी। पूर्वाद्र्व की नियमित छात्राएं स्नातकोत्तर उत्तराद्र्व में प्रवेश के लिए महाविद्यालय में वांछित प्रमाण पत्र उक्त अवधि में जमा करवा सकती हैं। आय प्रमाण के आधार पर फीस में किसी प्रकार की छूट देय होगी। यह प्रमाण
पत्र आवश्यक रूप से जमा
कराना होगा। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का प्रमाण पत्र शपथ के आधार पर 3 वर्ष तक मान्य होगा। ऐसी छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के बावजूद फीस जमा कराना आवश्यक होगा।

 

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