50 लाख का काम जा सकता है पानी मे

अन्ता. यहां निर्माणाधीन सरकारी महाविद्यालय का कार्य रोक दिया गया है। कार्य रोकने का कारण न्यायालय का स्टे बताया जा रहा है। ऐसे में लगभग तीन माह से बंद पड़ा निर्माण कार्य अब न्यायालय का अंतिम आदेश आने के बाद ही शुरू हो पाएगा। कॉलेज का प्रस्तावित निर्माण 13 बीघा भूमि पर शुरू किया गया था। नगरपालिका के स्वामित्व की यह भूमि राज्य सरकार के निर्देशानुसार लम्बे समय पूर्व ही पालिका ने कॉलेज प्रशासन को नि:शुल्क संभला दी थी। किन्तु इस पर निर्माण शुरू होने के बाद भूमि के कुछ हिस्से पर दो जनों ने अपना हक जताते हुए अदालत की शरण ली थी। ऐसे में न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया। इसके बाद निर्माण बंद हो गया। उल्लेखनीय है कि कॉलेज भवन का निर्माण 6 करोड़ 13 लाख रूपए की लागत से किया जाना है। जिसमें से नींव भराई एवं पिल्लर खड़े करने पर लगभग 50 लाख रूपए खर्च भी हो चुके। जयपुर की संवेदक एजेन्सी बुढ़ानिया बिल्डर्स द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में किया जा रहा यह निर्माण 14 मई 2018 को शुरू हुआ था। जिसे पूर्र्ण करने की अवधि विभाग द्वारा एक वर्ष निर्धारित की गई है। किन्तु न्यायालय के आदेश को देखते हुए निर्माण कार्य १६ जुलाई से ही बंद हो गया। ऐसे में अब तक खर्च हुई भारी-भरकम राशि भी अधरझूल में लटक गई है।
संभलवाई थी पूरी भूमि
नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी हेमेन्द्र कुमार ने बताया कि पूर्व में इस भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमी काबिज थे। राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरी भूमि कब्जा मुक्त कराकर कॉलेज प्रशासन को संभला दी गई।
किन्तु अब दो लोगों द्वारा न्यायालय में दावा पेश करने के बाद यथास्थिति का आदेश मिला है। इस आदेश पर पालिका ने ५ अक्टूबर को लिखित जवाब न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
अधिशासी अधिकारी के अनुसार इस भूमि पर मालिकाना हक नगरपालिका का न होकर अब कॉलेज प्रशासन का है।
ठाले बैठे हैं श्रमिक
सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्ता के सहायक अभियंता श्याम बिहारी मालव के अनुसार संवेदक द्वारा कॉलेज भवन निर्माण पर अब तक 50 लाख का काम पूर्ण किया जा चुका किन्तु कार्य बंद करना पड़ा। वहीं संवेदक भागचंद बुढ़ानिया ने बताया कि निर्माण स्थल पर श्रमिक, सामग्री एवं मशीनरी तैयार है। ऐसे में अब न्यायालय के अग्र्रिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है।