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अधिकारियों का मनोबल नहीं गिराएं सांसद

जल जीवन मिशन में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त बयान में दिया जवाब, विकास व आमजन के लाभ के कार्यों पर राजनीति ठीक नहीं

बारां

Published: February 23, 2022 04:48:11 pm

बारां. जलवाडा कस्बे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से दो दिन पूर्व केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के तहत नवनिर्मित टंकी, स्वच्छ जलाशय एवं पम्प हाउस का लोकार्पण जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जैन भाया से करवाए जाने पर सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा नाराजगी जताते हुए जिला कलक्टर से इसकी शिकायत की गई है। कांग्रेस नेताओं ने इस शिकायत को अधिकारियों पर मनोबल गिराने तथा जनहित के कार्योँ का राजनीतिकरण करने का प्रयास बताया है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा, बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल, किशनगंज विधायक निर्मला सहरिया ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि विधानसभा क्षेत्र किशनगंज तहसील के ग्राम जलवाड़ा में पूर्व में जनता जल योजना पेटर्न पर पेयजल योजना ग्राम पंचायत द्वारा संधारित की जा रही थी। पेयजल योजनाएं हमेशा ही केन्द्र व राज्य की सरकार मिलकर बनाती रही है। कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय में राष्ट्रीय ग्रामीण पेजयल योजना में केन्द्र का हिस्सा 90 प्रतिशत व राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत था। मौजूदा भाजपा की सरकार ने आकर इस हिस्से को 50-ं 50 प्रतिशत कर दिया और राज्य पर आर्थिक बोझ का बढ़ा दिया। जल जीवन जीवन मिशन में भी यही अनुपात है और जलवाड़ा की इस पेयजल योजना में 45 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 45 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीणों के जन सहयोग का अंशदान है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कि योजना में टंकी, नलकूप, पम्प हाउस सभी की जमीने राज्य को देनी होती है। उसमे केन्द्र का कोई हिस्सा नहीं है। योजना के रख-खाव में भी केन्द्र का कोई भागीदारी नहीं होती। इस योजना को केन्द्र की योजना बताना सांसद के सफेद झूठ बोलना जैसा है। पूर्व की भांति पेयजल योजनाओं में केन्द्र का हिस्सा 90 प्रतिशत करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। लेकिन खेद है कि राजस्थान से चुनकर गए भाजपा के सभी 25 सांसद इस मामले में चुप्पी साधे हैं। तीनों नेताओं ने कहा कि हमें खुशी होती यदि हमारे सांसद केन्द्र सरकार से इस बात पर लड़ाई लड़ते कि राजस्थान में पेयजल की स्थिति विकट है तथा योजनाओं की लागत ज्यादा आती है। अत: केन्द्र की हिस्सा राशि जल, जीवन मिशन में 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करवाते। पेयजल, सडक और स्वास्थ्य आदि जो आम जनता से जुडे हुए विकास के कार्य हैं, उनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई योजना बन जाए तो उसका जल्दी से जल्दी लाभ जनता को मिलना चाहिए। जनता किसी सांसद या जनप्रतिनिधि द्वारा उदघाटन का इंतजार करती रहे और योजना के लाभों से वंचित रहे तो यह अच्छी बात नहीं है।
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