किसानों को ऋण वितरण की मांग

किसानों को ऋण वितरण की मांग

Hansraj Sharma | Publish: May, 17 2019 10:07:34 PM (IST) Baran, Baran, Rajasthan, India

किसान महापंचायत ने खरीब फसलों के लिए किसानों को ऋण वितरण करने की मांग को लेकर यहां सहकारिता विभाग के प्रबन्ध निदेशक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

किसानों को ऋण वितरण की मांग
बारां. किसान महापंचायत ने खरीब फसलों के लिए किसानों को ऋण वितरण करने की मांग को लेकर यहां सहकारिता विभाग के प्रबन्ध निदेशक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानो की बैंक ऋण सम्बन्धी समस्याओ का शीघ्र समाधान करने की मांग करते हुए खरीब फसलो के लिए ऋण वितरण किया जाए। जिन किसानो के ऋण माफ नही हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऋण जमा करवा दिए है। उनको खरीफ फसलों के लिए लिमिट के ऋण उपलब्ध कराया जाए। ऋण माफी से वंचित अन्य बैंको के ऋण माफ घोषणा के अनुरुप सभी किसानों को लाभ दिया जाए। ज्ञापन देने वालो में महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह, जिलाध्यक्ष जगदीश शर्मा, वरिष्ठ जिलाध्यक्ष कैप्टन रघुवीर सिंह, तहसील अध्यक्ष हरलाल सुमन, नगर अध्यक्ष कृष्ण मुरारी नागर, तहसील मंत्री लीलाधर नागर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
-मनरेगा कार्यों का निरीक्षण
दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा
बारां. मनरेगा के लोकपाल नरेन्द्र कुमार सोमानी ने पंचायत समिति अटरू की अर्डान्द, चरड़ाना व मूण्डला बिसोती ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया। इसमें कई प्रकार की अनियमितताएं मिलीं। इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार कार्मिकों से जवाब तलब किए हैं।
निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत अडऱ्ान्द के दिनेश कुमार शर्मा, ग्राम सेवक, पंचायत सहायक रानी रजिस्टर में हाजिरी दर्ज होने के बावजूद अनुपस्थित मिली। ग्राम पंचायत चरड़ाना में ग्राम सेवक बच्चू सिंह के साथ-साथ ग्राम पंचायत चरड़ाना में कार्यरत पंचायत सहायक अशोक कुमार सेन, महेन्द्र कुमार मीणा व करण सिंह गुर्जर सूचना के उपरान्त भी कार्यालय से नदारद मिले तथा सभी कार्मिकों का जनवरी से अप्रेल तक की उपस्थिति रजिस्टर में प्रमाणिकरण नहीं होना मिला। पंचायत सहायकों का अनुपस्थित पाया जाना संंिवदा की शर्तों का उल्लंघन होना दर्शाता है। इसके पश्चात लोकपाल मनरेगा के द्वारा ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती के उपलब्ध रिकॉर्ड का निरीक्षण में कमियों की जांच के लिए 9 पत्रावलियों को निगरानी में लिया। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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