बारां. देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री नई दिल्ली के जनता क्लिीनिक को अवलोकन कर अपने राज्य में इसे रोल मॉडल के रूप में लागू करने की मंशा जता चुके हैं। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी 33 जिलों मेे करीब 350 जनता क्लिीनिक खोलने की घोषणा की थी। बारां जिले के लिए बजट में बारां, अन्ता, मांगरोल व छबड़ा शहरी क्षेत्रों में 7 जनता क्लीनिक खोलने का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन दो वर्ष से भी अधिक की अवधि के बाद जिले में एक भी जनता क्लिीनिक शुरू नहीं हुआ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आर्थिक सहयोग के लिए एक भी दानदाता के आगे नहीं आ रहे और सरकार की ओर से अलग से कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है।




आमजन को मिल सकती है राहत एक जनता क्लीनिक पर एक चिकित्सक समेत कुल नौ चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति की जानी है। जनता क्लीनिक का संचालन सुबह की पारी में सुबह 9 से दोपहर 1 तथा दोपहर बाद 3 से शाम छह बजे तक होना है। डे ऑफ के दिन क्लीनिक पर सुबह 9 से 11 बजे तक उपचार परामर्श का समय निर्धारित किया गया था। सरकार की घोषणा के अनुसार इन सभी जनता क्लीनिक पर दवाओं का इंतजाम मुख्यमंत्री दवा योजना से किया जाना प्रस्तावित किया गया था।




मदद के लिए नहीं बढ़ रहे हाथ बजट घोषणा के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जनता क्लीनिक के संचालन की शुरुआत भामाशाह, दानदाता व जनप्रतिनिधियों के आर्थिक सहयोग से करनी थी। क्लिीनिक का संचालन सरकारी भवनों में किया जाना था। चिकित्सा एवं विभाग के शहरी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने बताया कि बारां जिला मुख्यालय पर चार जनता क्लीनिक शुरू करने के लिए चार भवनों को चिन्हित किया गया था। मांगरोल व छबड़ा कस्बों में एक-एक भवन चिन्हित किया गया था।




भवनों की मरम्मत भी नहीं कराई चिकित्सा सूत्रों का कहना है कि इनमें भवनों रंगाई, पुताई व इनमें फर्नीचर समेत अन्य ढांचागत संसाधनों की पूर्ति भामाशाह, दानदाताओं व जनप्रतिनिधियों तथा आमजन के सहयोग से करनी है। ऐसे में इसके लिए इस्टीमेट बनाकर नगर परिषद को भेजे गए थे। लेकिन नगर परिषद ने इन इस्टीमेट को ठंडे बस्ते में डाल दिया तो सहयोग के लिए भामाशाह, दानदाता व जनप्रतिनिधि भी आगे नहीं आए।




 -दानदाताओं के आगे नहीं व कोरोना संक्रमण काल के चलते इस योजना के तहत बारां में ही भवन चिन्हित करने का कार्य किया हुआ है। इनकी मरम्मत के प्रस्ताव नगर परिषद को भेज दिए थे। लेकिन परिषद ने मरम्मत की पहल तक नहीं की। विभागीय स्तर पर घोषणा के अनुसार उपचार के सभी प्रबंध सुनिश्चित कर दिए थे। डॉ. सम्पतराज नागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां

सरकार की सस्ते उपचार की घोषणा पर अमल नहीं

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बारां. देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री नई दिल्ली के जनता क्लिीनिक को अवलोकन कर अपने राज्य में इसे रोल मॉडल के रूप में लागू करने की मंशा जता चुके हैं। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी 33 जिलों मेे करीब 350 जनता क्लिीनिक खोलने की घोषणा की थी।

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