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62 डीलरों से वसूलनी है राशि
यहां 62 राशन डीलर ऐसे हैं, जो लम्बे समय से सरकारी राशि जमा नहीं करा रहे हैं। इनमें से कुछ राशन डीलरों पर नवंबर 2016 से राशि बकाया चल रही है, जबकि कुछ डीलरों पर सालभर या छह माह से राशि बकाया है। रसद विभाग ने डीलरों को कई बार बुलाकर राशि जमा कराने को कहा। यही नहीं नोटिस भी दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हाल ही में विभाग ने ऐसे डीलरों की गेहंू की सप्लाई बंद कर दी तथा इसका जिम्मा अन्य डीलरों को सौंप दिया।
62 डीलरों से वसूलनी है राशि
यहां 62 राशन डीलर ऐसे हैं, जो लम्बे समय से सरकारी राशि जमा नहीं करा रहे हैं। इनमें से कुछ राशन डीलरों पर नवंबर 2016 से राशि बकाया चल रही है, जबकि कुछ डीलरों पर सालभर या छह माह से राशि बकाया है। रसद विभाग ने डीलरों को कई बार बुलाकर राशि जमा कराने को कहा। यही नहीं नोटिस भी दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हाल ही में विभाग ने ऐसे डीलरों की गेहंू की सप्लाई बंद कर दी तथा इसका जिम्मा अन्य डीलरों को सौंप दिया।
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यह है आवंटन की प्रक्रिया
जिले में 2 लाख 28 हजार खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवार हैं, जिन्हें गेहूं सप्लाई की जिम्मेदारी 580 राशन डीलरों पर हैं। उक्त परिवारों को प्रतिमाह 55 हजार क्विंटल गेहूं की सप्लाई होती है। खाद्य सुरक्षा पात्रों को 2 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से गेहूं राशि वितरित होता है। पात्र परिवारों से राशि प्राप्त करने के बाद राशन डीलर अपना कमीशन काट शेष राशि खाद्य निगम में जमा करा देते हैं। प्रतिक्विंटल राशन डीलर को 200 रुपए मिलते हैं। इसमें से वह कमीशन के 125 रुपए काट शेष 74 रुपए प्रतिक्विंटल की दर से खाद्य निगम को जमा कराता है।
& जिन राशि डीलरों ने सरकारी गेहूं की राशि जमा नहीं कराई है। उनसे वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि फिर भी वे राशि जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
हरलाल मीणा, जिला रसद अधिकारी, बारां
यह है आवंटन की प्रक्रिया
जिले में 2 लाख 28 हजार खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवार हैं, जिन्हें गेहूं सप्लाई की जिम्मेदारी 580 राशन डीलरों पर हैं। उक्त परिवारों को प्रतिमाह 55 हजार क्विंटल गेहूं की सप्लाई होती है। खाद्य सुरक्षा पात्रों को 2 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से गेहूं राशि वितरित होता है। पात्र परिवारों से राशि प्राप्त करने के बाद राशन डीलर अपना कमीशन काट शेष राशि खाद्य निगम में जमा करा देते हैं। प्रतिक्विंटल राशन डीलर को 200 रुपए मिलते हैं। इसमें से वह कमीशन के 125 रुपए काट शेष 74 रुपए प्रतिक्विंटल की दर से खाद्य निगम को जमा कराता है।
& जिन राशि डीलरों ने सरकारी गेहूं की राशि जमा नहीं कराई है। उनसे वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि फिर भी वे राशि जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
हरलाल मीणा, जिला रसद अधिकारी, बारां
