आशा को जीवन बीमा की सौगात

बारां. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सेवारत आशा सहयोगिनियों को राज्य सरकार की ओर से जीवन सुरक्षा की सौगात दी जा रही है।

जिले में 1285 आशा सहयोगिनियों का होगा बीमा
बारां. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सेवारत आशा सहयोगिनियों को राज्य सरकार की ओर से जीवन सुरक्षा की सौगात दी जा रही है। सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न तरह की सेवाएं देने वाली आशा सहयोगिनियों का जीवन बीमा करा रही है। सरकार के इस आदेश से बारां जिले की करीब 1285 आशाएं लाभांवित होगी। जिला अधिकारियों की ओर से आशााओं के बैंक खातों की जानकारी तथा उनके द्वारा नामित परिजनों के नाम लेना शुरू कर दिया गया है।
15 अक्टूबर तक विशेष अभियान
चार दिन पहले 20 सितम्बर को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनएचएम व निदेशक आरसीएच के हस्ताक्षरों से जारी आदेशों में कहा गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आशाओं का जीवन बीमा कराया जाएगा। बीमा कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें पीएचसी हेल्थ सुपरवाइजर व एलएचवी सम्बंधीत बैंक से योजना के फार्म प्राप्त करने एवं भरने में सहयोग किया जाएगा। जिन सेक्टर स्वास्थ्य केन्द्रों पर पीएचसी एलएचवी नहीं है, उस क्षेत्र के लिए नजदीक की पीएचसी एलएचवी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सेवारत आशाओं को मिलेगा लाभ
आदेशों में कहा गया कि बीमा योजना का लाभ उन्हीं आशाओं को दिया जाएगा। जो यह आदेश जारी होने की तिथि को महिला एवं बाल विकास व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवारत हैं। इस तिथि तक किसी भी आशा के खिलाफ दोनों में किसी भी विभाग की ओर से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है तो उस आशा के जीवन बीमा की प्रिमियम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन आशाओं ने स्वयं के स्तर पर आदेशों से पूर्व ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वर्ष 2018-19 पंजीयन कराया हुआ है तो उन्हें दुबारा पंजीयन नहीं कराना होगा। ऐसी आशाओं को प्रिमियम राशि का भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा।
बाद में बजट पर निर्भर
जिले में गत दो वर्षों के दौरान करीब आधा दर्जन आशा सहयोगिनियों की मृत्यु हुई है। इनमें से अधिकांश का जीवन बीमा नहीं हो रहा था। इस योजना में भी आगामी वर्षों में बजट पर निर्भरता रहेगी। योजना के तहत बीमा बैंक द्वारा किया जाएगा। आशा सहयोगिनियों के आशा साफ्ट में दर्ज बैंक खाते की सम्बंधित शाखाओं द्वारा बीमा कराया जाएगा। विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 में प्रिमियम का पुर्नभरण किया जाएगा। इसके बाद के वर्षों में भारत सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त होने की स्थिति में ही पुनर्भरण किया जाएगा।
& सरकार की ओर से 20 सितम्बर को आशाओं का बीमा कराने सम्बंधी आदेश जारी किए गए हैं। सरकार की इस पहल से जिले की करीब 1285 आशाओं को भी संबल मिलेगा। जिले में भी आशाओं से नामिनी के नाम मांगे जा रहे हैं।
धर्मेन्द्र निर्विकार, जिला आशा समन्वयक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग