ऐसा क्या हुआ कि महिलाओं ने सड़क पर लगा दिया जाम

शहर में पेयजल को लेकर लोगों का आक्रोश गहराता जा रहा है। गुरुवार को शहर की कुंज विहार कॉलोनी की महिलाओं ने अटरू रोड स्थित जलदाय विभाग के मुख्य हैड वक्र्स के समक्ष मानव श्रंखला बनाकर रास्ते पर जाम लगा दिया। इस दौरान रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारे लग गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया।

बारां. शहर में पेयजल को लेकर लोगों का आक्रोश गहराता जा रहा है। गुरुवार को शहर की कुंज विहार कॉलोनी की महिलाओं ने अटरू रोड स्थित जलदाय विभाग के मुख्य हैड वक्र्स के समक्ष मानव श्रंखला बनाकर रास्ते पर जाम लगा दिया। इस दौरान रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारे लग गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया।
प्रदर्शन कर रही महिला बद्रीबाई समेत अन्य महिलाओं का कहना था कि उनकी कॉलोनी में एक माह से नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे खाली बर्तन लेकर इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाद में मौके पर पहुंची जलदाय विभाग की एईएन अंतिमा मेघवाल ने रोजना एक घंट तक नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन महिलाओं ने नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। महिलाओं ने पुलिस पर भी रास्ता जाम करने को लेकर धमकाने का आरोप लगाया है।
जिला स्तरीय बैंकर्स की समीक्षा
बारां. जिला कलक्टर इन्द्र सिंह राव ने कहा कि बैंकर्स आमजन को बैंकिग सुविधाओं से जोड़ते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बैंकिंग ऋण, बीमा, अनुदान आदि से संबंधित योजनाओं के समुचित लक्ष्य भी प्राप्त करें। वे गुरुवार को मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा जिले में वार्षिक साख योजना 2019-20 के लिए लक्ष्यों में बदलाव करते हुए प्राथमिक क्षेत्र के लिए 2180.35 करोड़ के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। ऐसे में लक्ष्य को सजग होकर प्राप्त किया जाना चाहिए।
बैठक में एलडीएम बनवारी लाल मीणा ने गत वर्ष की वार्षिक साख योजना व वसूली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसमें बैंकों की प्रगति, पीएम रोजगार सृजन योजना के लक्ष्य, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के लक्ष्य, राजीविका व एनआरएलएम के लक्ष्य, रोडा एक्ट, बैंक ऋण वसूली, पीएम बीमा योजनाओं की प्रगति, पीएम मुद्रा योजना की प्रगति, नीति आयोग के तहत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य आदि के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।