निर्माण विभाग को तुरंत चाहिए 26  करोड़

बारां. इस वर्ष जिले में बरसात से सार्वजनिक निर्माण विभाग को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। इस नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते दो माह में निर्माण विभाग सड़क व पुलियाओं की जीर्ण-शीर्ण भवनों की तत्काल मरम्मत के लिए २६ करोड़ रुपए से अधिक की राशि के प्रस्ताव भेजे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है इस राशि तो टूटी सड़कों व पुलियाओं पेच वर्क समेत वो कार्य कराए जाने हैं, जिनसे सिर्फ जैसे-तैसे व्यवस्था बनाई जा सके। इन सूत्रों का कहना है कि इस वर्ष बारां जिले में विभाग को हुए नुकसान का विस्तृत किया जा रहा। इसकी रिपोर्ट तैयार करने में अभी समय लगेगा।
पहले मांगे थे ११ करोड़
निर्माण विभाग ने जून व जुलाई माह में हुए नुकसान का आकलन कर सड़कों व पुलियाओं की तुरन्त मरम्मत के लिए ११ करोड़ ६८ लाख रुपए के प्रस्ताव तैयार कर गत ३१ जुलाई को जिला कलक्टर को सौंपे थे। लेकिन बारिश का दौरा जारी रहने से यह प्रस्ताव ऊपर से मंजूर नहीं हुआ। इसके बाद में हुई अधिक बारिश ने तो हालात और भी बिगाड़ दिए।
अब और मांगे १४ करोड़
इसके बाद अगस्त व सितम्बर माह के पहले दस दिनों में जिलेभर में हुई अतिवृष्टि से निर्माण विभाग की कई सड़कें व पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिला कलक्टर के निर्देश पर निर्माण विभाग ने लोगों को फौरी राहत के सड़कों, पुलियाओं व भवनों की मरम्मत के लिए १२ सितम्बर को १४ करोड़ ६१ लाख ९० हजार रुपए का प्रस्ताव सौंपा है।
प्रस्तावों में बताई यह जरूरत
विभाग की ओर से ३१ जुलाई को सौंपे गए प्रस्ताव में जिले की १९९ सड़कों की मरम्मत के लिए ६३० लाख ८८ हजार, २४ पुलियाओं के कार्य के लिए ५२२ लाख व ५ भवनों की तत्काल मरम्मत के लिए १५ लाख ८० हजार रुपए के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। जबकि १२ सितम्बर को दिए गए प्रस्ताव में १२० सड़कों के लिए ९५६ लाख ७२ हजार, ६१ पुलियाओं के लिए ४९७ लाख १८ हजार तथा एक भवन कार्य के लिए ८ लाख रुपए मांगे गए हैं।
यह राशि तो अभी चाहिए
विभाग के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह दोनों ही प्रस्ताव तत्काल सहायता के लिए भिजवाए गए हैं। इनमें तत्काल कराए जाने वाले छिटपुट कार्यों को लिया गया है, यह कार्य आमजन से जुड़े हैं। अतिवृष्टि से जिले में विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसका सर्वे किया जा रहा है।
& जिला कलक्टर को बाढ़ के दौरान हुए नुकसान के बाद त्वरित राहत के लिए २६ करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दो प्रस्ताव सौंप दिए हैं। यह राशि आपदा प्रबंधन कोष से चाही गई है। राशि मिलने के तत्काल बाद कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
एलएस छाबड़ा, एसई पीडब्ल्यूडी बारां
&सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिले प्रस्तावों को आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर को भेज दिया है। वहां से इन प्रस्तावों का परीक्षण कराने के बाद राशि स्वीकृत की जाएगी। उम्मीद है जल्द ही आपदा प्रबंधन विभाग राशि जारी कर देगा।
डॉ. एसपी सिंह, जिला कलक्टर बारां