बारां कहते है समय के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन बारां जिले में बिना इलाज किए इस जख्म से राहत मिलना बेमानी है और यह गहरा जख्म जिले की चार तहसीलों के किसानों को कृष्ण मृग दे रहे हंै। करीब तीन दशक से यहां के अन्ता उपखंड के सोरसन वन क्षेत्र में लगातार कुनबा बढ़ा रहा वन अधिनियम के तहत शिड्यूल वन के बराबर का दर्जा प्राप्त इस वन्य को सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया। जिले में कृष्ण मृग की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी उदासीन है, इसकी बानगी बारां जिले की अन्ता, मांगरोल व अटरू तहसील क्षेत्रों में देखी जा सकती है। कभी मन को लुभाने वाली कृष्ण मृगों की कुलाचें अब किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन गई है।




 किसान खुद कर रहे सुरक्षा प्रबंध कृष्ण मृग कुलाचें भरते हुए पेट की आग बुझाने के लिए खेतों में पहुंच जाते हैं। ढाई हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल के सोरसन वन क्षेत्र में ६७० हैक्टेयर जमीन राज्य पक्षी गोडावण के लिए आरक्षित किए जाने से कृष्ण मृग का ठिकाना सिकुड़ गया है। ऐसे में इनका पलायन लगातार बढ़ रहा है और इनके झुंड अन्ता ही नहीं मांगरोल, बारां व अटरू तहसीलों में यहां-वहां डेरा डाल देते हैं, जो खरीफ व रबी की फसलों को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। इस बारे में सरकार की अनदेखी के चलते किसान खुद अपने खेतों में तारबंदी के जरिए सुरक्षा दीवारें बनाने लगे हैं।




 चुनाव में मिलता है लॉलीपाप गत विधानसभा चुनाव के दौरान अन्ता तथा बारां-अटरू क्षेत्र में वोट की अपील करने पहुंचने वाले नेताओं के सामने किसान इनके द्वारा खेतों में उजाड़ की जाने वाली फसलों को लेकर पीड़ा खुलकर बोले थे। सभी दलों के उम्मीदवारों ने समस्या के समाधा का भरोसा भी दिया था, लेकिन चुनाव पूरा होने के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी किसानों की इस पीड़ा को बिसरा दिया। यह मुद्दा बीते ढाई दशक से किसान उठा रहे हैं।




 पर्यावरण के नाम पर दबंगई! सूत्र बताते हैं कि इस वन क्षेत्र को अरसे से अपनी जागीर समझने वाले कोटा जिले के एक बड़े नेता वन विभाग के ऐसे प्रस्तावों को आगे ही नहीं बढऩे देते। राज्य सरकार की ओर से कृष्ण मृगों के चारे के लिए प्रतिवर्ष दो से तीन लाख रुपए दिए जाते हैं। यह राशि उक्त दबंग नेता यहां अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च करा देते हैं।




रुक सकता है कृष्ण मृग का पलायन वन्य जीव प्रेमी बताते हैं कि यदि सरकार चाहे तो सोरसन से कृष्ण मृग का पलायन रोका जा सकता है, बशर्ते यहां इनके चारे पानी के समुचित इंतजाम हो। इनका कहना है यह जीव झुंड में रहना पसंद करता है। सोरसन के अलावा जिले के किशनगंज तहसील का बांझ आमली के लगभग १३ हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र इन्हें बसाने के लिए पर्यावरविद् सबसे मुफीद मानते है। इस जंगल में इंसाीनी दखल भी काफी कम है तथा पेयजल के लिए हथियादह है।




दो साल से कम हो रही गिनती इस साल मई माह में हुई वन्य जीव गणना में दूसरी बार कमी दर्ज की गई है। वन विभाग के अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि गत १७ व १८ मई को हुई गणना के दौरान आंधी व बारिश के चलते कृष्ण मृग वाटर हॉल पर नहीं पहुंचे। इससे इस वर्ष इनकी संख्या लगभग २१०० रही। जबकि जिले में सर्वाधिक ३३९४ कृष्ण मृग २०१६ में गिने गए थे। ऐसे में इनके सोरसन से पलायन बढऩे से इनकार नहीं किया जा सकता। -कृष्ण मृग प्रदेश के अधिकांश जिलों में रह रहे हैं। इनको चारे, पानी मिलने वाली जगह रास आती है। यहां जिले में इनको लेकर अध्ययन के बाद ही इन्हें दूसरे स्थान पर बसाने के लिए विभाग के उच्च अधिकारी अथवा सरकार ही कोई निर्णय कर सकती है। महेश्र गुप्ता, उपवन संरक्षक बारां

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जिले में कृष्ण मृग की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी उदासीन है, इसकी बानगी बारां जिले की अन्ता, मांगरोल व अटरू तहसील क्षेत्रों में देखी जा सकती है। कभी मन को लुभाने वाली कृष्ण मृगों की कुलाचें अब किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन गई है।

सरकार व वन विभाग बेपरवाह, हरिणों की कुलाचों से किसान 'आहत'

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सरकार व वन विभाग बेपरवाह, हरिणों की कुलाचों से किसान ‘आहत’

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