सरकारी शादी को दूल्हा-दुल्हन नहीं तैयार

476 शादियां कराने के लिए बजट जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक पांच आवेदन ही प्रशासन को प्राप्त हुए हैं।

बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है, लेकिन इस योजना के तहत शादी कराने के लिए प्रशासन को आवेदन ही नहीं मिल रहे हैं। अभी तक सिर्फ पांच आवेदन ही आए हैं जबकि 476 शादियां कराने के लिए बजट जारी हो चुका है। इस योजना का पहला मुहूर्त खाली जा चुका है, दूसरा मुहूर्त सात फरवरी को है, लेकिन अभी तक आए आवेदनों को देख कर लगता है कि दूसरा मुहूर्त भी खाली जाएगा।

एक करोड़ से ज्यादा का मिला बजट
सामूहिक विवाह के लिए 476 शादियां कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए सरकार से एक करोड़ 66 लाख 60 हजार रूपये का बजट मंजूर हो चुका है। इसके लिए तीन तारीखें 22 जनवरी, सात फरवरी और 22 फरवरी की तारीख तय की गई है। लेकिन अभी तक प्रशासन के पास महज पांच आवेदन ही आए हैं। ऐसे में बरेली में ये योजना फ्लॉप साबित हो रही है।

प्रत्येक शादी में 35 हजार होगा खर्च
सरकार ने प्रत्येक शादी के लिए 35 हजार खर्च करने निर्देश दिया है जिसमेंं 20 हजार रूपये लड़की के खाते में जमा होंगे। पांच हजार रूपये पांडाल निर्माण में और दस हजार रूपये के कपड़े, बिछिया, पायल सात बर्तन दिए जाएंगे।

संस्थाओं से मांगी जाएगी मदद
सामूहिक विवाह योजना में आवेदन न आने से अफसर परेशान हैं। उनका मानना है कि नगर निगम चुनाव में व्यस्तता की वजह से आवेदन नहीं आए हैं। अक्टूबर में योजना का लक्ष्य मिला और नवंबर में आचार संहिता लागू हो गई। बजट जारी होने के बाद योजना का प्रचार प्रसार किया तो ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता बाधा बन गई। समाज कल्याण विभाग अब इस योजना के लिए सामजिक और धार्मिक संस्थाओं की मदद लेगा जिससे कि उनका लक्ष्य पूरा हो सके।