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बरेली

प्रभारी मंत्री ने किया चीफ इंजीनियर का जवाब तलब, प्रधानमंत्री आवास योजना पर बैठाई जांच, 27 सड़कें टूटी

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति और जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर जांच के आदेश दिये। बैठक में न आने पर चीफ इंजीनियर विद्युत का जवाब तलब किया। प्रभारी मंत्री के सामने मुद्दा उठा कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों की सड़कें टूटी पड़ी हैं। कार्यदायी एजेंसी ने सड़कों को खोदने के बाद उनका निर्माण नहीं किया। पीडब्ल्यूडी की करीब 27 सड़कें टूटी पड़ी हैं।

बरेलीJul 05, 2024 / 07:10 pm

Avanish Pandey

बरेली। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति और जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर जांच के आदेश दिये। बैठक में न आने पर चीफ इंजीनियर विद्युत का जवाब तलब किया। प्रभारी मंत्री के सामने मुद्दा उठा कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों की सड़कें टूटी पड़ी हैं। कार्यदायी एजेंसी ने सड़कों को खोदने के बाद उनका निर्माण नहीं किया। पीडब्ल्यूडी की करीब 27 सड़कें टूटी पड़ी हैं। आईजीआरएस की दो हजार से ज्यादा शिकायतों का अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है। जिस पर प्रभारी मंत्री ने शिकायतों का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की होगी जांच
प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने डीएम को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत टाउन एरिया रिछा में आवंटित आवासों की पात्रता की जांच कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अपात्रों को आवास आवंटित हुये हैं तो जांच कर उनसे वसूली की जाये। संबंधित अफसरों पर कार्रवाई की जाये। जिले में 3 लाख 11 हजार आयुष्मान कार्ड हैं। इसमें से 11 लाख 15 हजार कार्ड वितरित कर दिये गये हैं। प्रदेश में जनपद का आयुष्मान कार्ड बनाने में 7वें स्थान पर है। एक सप्ताह में सभी कार्ड वितरित करायें। जिले में180 प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान योजना से रजिस्टर्ड हैं। अब तक तीन लाख पचास हजार लोगों को इलाज का लाभ दिया गया है। बरेली चिकित्सा लाभ देने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
सामुदायिक शौचालय खुले रहे इसके लिये पंचायत सहायकों को दी जाये जिम्मेदारी
संचारी रोग नियंत्रण अभियान को जनपद के एक-एक परिवार तक पहुँचाया जाये। इस कार्य में समस्त विभागों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाये। चिकित्सकों की कमी को देखते हुये विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर तीन-तीन दिन की ड्यूटी लगायी जाये। पंचायती विभाग की समीक्षा करते हुये प्रभारी मंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालय खुलते नहीं हैं। इसके लिये पंचायत सहायकों को निर्देशित किया जाये कि रोज सामुदायिक शौचालय खोलते हुये अपनी फोटो डालें, सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति की शिकायतों के लिये भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जाये। किसानों से जीएसटी की अनाधिकृत वसूली ना की जाये। आईजीआरएस में 81 हजार में से 79 हजार शिकायतों का निस्तारण किया गया है। प्रदेश में जनपद आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में 7वें स्थान पर है।
पीडब्ल्यूडी ने छोड़ दीं 27 अधूरी सड़कें
पीडब्लूडी विभाग ने बताया कि 45 सड़कों पर कार्य होना था, 18 सड़कों पर कार्य पूर्ण हो गया है अवशेष सड़कों पर कार्य चल रहा है। फरीदपुर में एक पुल जिसका इप्रोच मार्ग पिछली बरसात में कट गया था। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और हादसा हो सकता है। जिस पर प्रभारी मंत्री ने सम्बंधित को निर्देश दिये कि कल से अनिवार्य रुप से कार्य शुरु करा दिया जाये। बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत खोदी गयी सड़कों का मुद्दा उठा। जल निगम ने 688 ग्रामों की सूची रोड़ पूरी तरह सही कराने की दी गयी है। उसकी गुणवत्ता/कार्य पूर्ति की जांच करायी जाये। जिस पर डीएम ने परियोजना निदेशक डीआरडीए, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण व अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण की संयुक्त टीम को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। बैठक में ग्राम हुरहुरी की खराब सड़कों का मामला भी आया। जिस पर सीडीओ ने जांच कराकर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये।
225 हेक्टेयर जमीन पर करायें पौधारोपण

श्रावण माह में कॉवड़ के दृष्टिगत गड्ढ़ा मुक्ति का अभियान चल रहा है। जिस पर मेयर डा. उमेश गौतम ने बताया कि अलखनाथ व मढ़ीनाथ मंदिर वाली सड़क अत्यंत खराब है। जिस प र प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने निर्देश दिये कि पीडब्लूडी, जल निगम तथा अपर नगर आयुक्त संयुक्त रुप से सर्वे कर रिपोर्ट दें। प्रभारी मंत्री ने बताया कि नाथ कॉरिडोर के लिये 25 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं और परियोजना पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष धनराशि मिलेगी। बैठक में बताया गया कि पर्यटन के अन्तर्गत जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेकर 11 मार्गों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिले में 150 हेक्टेयर भूमि खाली कराकर हरा चारा उगाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त 225 हेक्टेयर भूमि खाली करवाकर वृक्षारोपण कराने की भी कार्यवाही की जा रही है। सिंचाई विभाग ने बताया कि166 नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया गया है। प्रभारी मंत्री के आपत्ति करने पर डीएम ने अधिशासी अभियंता सिंचाई को नहरों की ब्लाकवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये और जेई आरईएस को जनप्रतिनिधि के साथ मौके पर जाकर पानी की जांच कर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिये।
सभी बैठको में मौजूद रहेंगे चीफ इंजीनियर विद्युत

प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने चीफ इंजीनियर बिजली का स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये। भविष्य की बैठकों में समस्त विभागों के मुख्य अभियंतागण की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त विद्युत सम्बन्धी स्टोर का भौतिक सत्यापन कराये जाने और रजिस्टर व वास्तविक उपलब्धता का मिलान कर रिपोर्ट लिये जाने के निर्देश दिये गये। प्रभारी मंत्री ने समस्त अधिकारियों को आदेशित किया कि जनप्रतिनिधियों का नम्बर सेव रखें और फोन आने पर यथोचित सम्मान के साथ बात करें। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान शाही में महिलाओं की हत्या का मामला रखा गया। जिस पर प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली/रवैया में सुधार लाने के निर्देश दिये। इस दौरान सांसद बरेली छत्रपाल गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डॉ0 उमेश गौतम, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, विधायक फरीदपुर डा. श्याम बिहारी लाल, विधायक नवाबगंज डॉ0 एम0पी0 आर्य, विधायक बिथरी चैनपुर डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा, विधायक कैण्ट संजीव अग्रवाल, डीएम रविन्द्र कुमार, सीडीओ जग प्रवेश, एडीएम प्रशासन दिनेश, वीसी बीडीए मनिकनंदन ए., नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स, डीएफओ दीक्षा भंडारी, सीएमओ डॉ0 विश्राम सिंह उपस्थित रहे

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