प्रदेश में दो लाख से अधिक प्रधानमंत्री शहरी आवास निर्माण- सुरेश पासी

यूपी सरकार में राज्यमंत्री सुरेश पासी ने बरेली में अफसरों के साथ बैठक की व निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया।

बरेली। यूपी सरकार में राज्यमंत्री सुरेश पासी बरेली पहुंचे। वहां पर उन्होंने विभागीय अफसरों के साथ बैठक करने के साथ ही निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान राज्यमंत्री ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।

राज्यमंत्री सुरेश पासी ने सर्किट हाउस में बीडीए, उप्र आवास विकास परिषद व राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अलग-अलग बैठक कर उनके द्वारा गत वर्ष किये गये कार्यो एवं चालू वर्ष के क्रियान्वित कार्यो की समीक्षा की। राज्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना गरीबों को अच्छे आवास उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना हैं। प्रदेश में 2 लाख आवास निर्माण हो रहे है। इसमें कुल 4.50 लाख रुपये की लागत से निर्माण कराया जाता है जिसमें 2.50 लाख रुपये केन्द्र व राज्य सरकार वहन करती है। यह आवास विकास प्राधिकरण व बिल्डर के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता के बनाये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षित 2 लाख युवाओं को रोजगार में नियोजित कराया गया। कौशल विकास मिशन में जो संस्थायें प्रशिक्षिण देती हैं उन्हें 60 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों को रोजगार में नियोजित कराने पर ही पूर्ण धनराशि का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है।

होगी कार्रवाई
बीडीए की बैठक में प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं एवं अवस्थापना निधि से कराये गये कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा हुई। रामगंगा नगर कॉलोनी में किसानों की भूमि का मुआवजा हेतु बीडीए 100 करोड रुपये बैंक ऋण लेकर किसानों को भुगतान करेगा। बीडीए द्वारा बिना 60 प्रतिशत डिमांड के आवास निर्माण कराकर उन्हे अभी तक विक्रय नही कर पाने पर राज्यमंत्री ने नाराजगी जतायी और इस पर कार्यवाही कराने की बात कही। अवैध निर्माण के सील होने, पर एफआईआर पर कड़ी कार्यवाही होने के निर्देश दिये इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिल्डर भी यदि अनियमितता करेंगे और पैसे लेकर आवंटी को प्रापर्टी नही देंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी। लखनऊ में अंसल ग्रुप की बिक्री पर रोक लगायी गई है। उन्होने बडे स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमानुसार प्रापर्टी का कार्य करने वालो, संस्थानों को हर सम्भव सहयोग रहेगा लेकिन किसी आवंटी को परेशान नही होने दिया जायेगा। सरकार जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति संवेदनशील है।