अफसरों पर बिफरे जनप्रतिनिधि, बैठक का बहिष्कार, जानिए पूरी खबर

bhawani singh

Publish: Nov, 15 2017 11:41:41 (IST)

Barmer, Rajasthan, India
अफसरों पर बिफरे जनप्रतिनिधि, बैठक का बहिष्कार, जानिए पूरी खबर

- जिला प्रमुख,विधायक व प्रधान ने लगाया अनदेखी व मनमानी का आरोप

 

बाड़मेर.

बाड़मेर पंचायत समिति की मंगलवार को हुई साधारण सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर उनकी अनदेखी तथा मनमानी का आरोप लगाया। आक्रोशित जिला प्रमुख, प्रधान व विधायक बैठक के बहिष्कार की घोषणा कर सभाकक्ष से बाहर निकल गए। इससे पूर्व विधायक ने चिल्लाते हुए कहा कि अधिकारी काम करना ही नहीं चाहते तो जनप्रतिनिधियों के बैठकों में आने और उन्हें बुलाने का औचित्य क्या है?

 

बैठक में एक पंचायत समिति सदस्य ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्वीकृति जारी होने के बावजूद कार्य नहीं हो रहे हैं। पंचायतीराज के कार्यों में प्रमुख, प्रधान व विधायक को बुलाया नहीं जा रहा है। इस पर विधायक मेवाराम जैन ने विकास अधिकारी को लताड़ लगाते हुए कहा कि सरकार की गाइड लाइन के अनुसार जनप्रतिनिधि को बुलाना जरूरी है। प्लान स्वीकृति नहीं हो रहे हैं। विकास कार्य ठप हैं। जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का क्या औचित्य रहा?


जिला प्रमुख ने जताया गुस्सा
जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल ने कहा कि पंचायतीराज के कार्यों में पूरे जिले में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। प्रधान व प्रमुख को नजरअंदाज किया जा रहा है। विकास कार्यों के प्लान महज औपचारिकता बन गए हैं। जनप्रतिनिधि परेशान हो गए।


प्रधान ने कहा- मुझे नहीं पूछते
प्रधान पुष्पा चौधरी ने पंचायत समिति अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे कुछ बताया भी नहीं जाता। यह पता भी नहीं है कि पंचायत समिति में क्या हो रहा है? ग्रामसेवकों की बैठक, प्लान सहित अन्य कई बैठकों में बुलाया भी नहीं जाता।

 

औपचारिकता बनी बैठक
बैठक शुरू होने से पहले हंगामा हो गया। बैठक में पेयजल, सड़क सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी लेकिन जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में अधिकारियों को बैठक निरस्त करनी पड़ी और विभागीय अधिकारी रवाना हो गए। बैठक निरस्त होने पर विकास अधिकारी ने सरपंचों व कुछ अन्य सदस्यों के साथ स्वच्छ भारत मिशन व अन्य मुद्दों पर चर्चा की।


पूर्व बैठक में अनुमोदन, स्वीकृति जारी नहीं
पंचायत समिति सदस्यों का आरोप है कि गत बैठक में जीपीडीपी योजना के तहत विकास कार्य करवाने के लिए सदस्यों की अनुमति से अनुमोदन जारी किया गया था लेकिन इनकी स्वीकृति जारी नहीं हुई। ऐसे में विकास कार्य फाइलों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

 

आरोप निराधार
जनप्रतिनिधियों के आरोप निराधार हैं। जिस बैठक में उन्हें बुलाने की जरूरत होती है उसमें बुला लिया जाता है। ग्रामसेवक व एलडीसी की बैठक में प्रधान को बुलाने के निर्देश नहीं है। कहां नहीं बुलाया यह मेरी जानकारी में नहीं है। - नवलाराम, विकास अधिकारी, बाड़मेर

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