इधर अधिकारी पटक रहे डंडा
जिले को ओडीएफ घोषित करवाने के लिए जिला परिषद से लेकर पंचायत स्तर व नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को बैठक में स्वच्छ भारत का काम पूर्ण करवाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार के खाते में पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण लाभार्थियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा।
जिले को ओडीएफ घोषित करवाने के लिए जिला परिषद से लेकर पंचायत स्तर व नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को बैठक में स्वच्छ भारत का काम पूर्ण करवाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार के खाते में पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण लाभार्थियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा।
हर बार एक ही जबाव
लाभार्थी परिवारों की ओर से संबंधित विभाग को बजट का पूछने पर एक ही जबाव मिलता है कि आगे से साइट बंद है। ऐसे में कई लोग कार्यालयों के चक्कर काट कर परेशान होते नजर आ रहे हैं। साइट बंद होने से सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रभावित हो रही है। लगभग डेढ़ माह से साइट बंद होने से लाभार्थियों के खाते में रुपए जमा नहीं हो रहे हैं। इससे सरकार की महत्ती योजना प्रभावित हो रही है।
लाभार्थी परिवारों की ओर से संबंधित विभाग को बजट का पूछने पर एक ही जबाव मिलता है कि आगे से साइट बंद है। ऐसे में कई लोग कार्यालयों के चक्कर काट कर परेशान होते नजर आ रहे हैं। साइट बंद होने से सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रभावित हो रही है। लगभग डेढ़ माह से साइट बंद होने से लाभार्थियों के खाते में रुपए जमा नहीं हो रहे हैं। इससे सरकार की महत्ती योजना प्रभावित हो रही है।
अभी साइट की दिक्कत है
अभी साइट की दिक्कत तो है। इसके कारण राशि खाते में जमा होने में समस्या आ रही है। ओडीएफ को लेकर हम अब तक अस्सी प्रतिशत काम कर चुके है। इस साल 1 लाख 26 हजार शौचालय बने हंै। पांच पंचायत समितियां पूर्ण ओडीएफ हो चुकी है।-एमएल नेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर
अभी साइट की दिक्कत तो है। इसके कारण राशि खाते में जमा होने में समस्या आ रही है। ओडीएफ को लेकर हम अब तक अस्सी प्रतिशत काम कर चुके है। इस साल 1 लाख 26 हजार शौचालय बने हंै। पांच पंचायत समितियां पूर्ण ओडीएफ हो चुकी है।-एमएल नेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर