सरपंच से लेकर मंत्री तक गुहार सईदा ने प्रधानमंत्री आवास के लिए सरपंच से लेकर मंत्री तक गुहार लगाई। इसके बावजूद उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। पीडि़ता ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट पेश कर आवास दिलाने की मांग की। इस पर सीईओ ने जुलाई-2018 में विकास अधिकारी गडरारोड़ को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर वह मंत्री के पास पहुंची। यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पीएम योजना में लाभ दिलाने के लिए सीईओ को पत्र लिखा।
मुख्यमंत्री के सचिव की टिप्पणी विधवा सईदा ने आवास नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज करवाई। यहां मुख्यमंत्री संयुक्त सचिव (एलटी) ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने व प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच करवाने की शिकायत पर टिप्पणी करते हुए संबंधित विभाग को कहा कि इस प्रकरण की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। इसके बावजूद अभी तक परिवार को आवास का इंतजार है।
– कहीं नहीं सुनवाई मेरा पीएम आवास के लिए वर्ष-2011 के सर्वे में चयन हुआ। उसके बाद आवास के लिए दर-दर भटक रही हूं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। – सईदा – मेरे ध्यान में नहीं, दिखवाया जाएगा
यह प्रकरण मेरे ध्यान में नहीं है। इसे दिखवाया जाएगा। नियमानुसार आवास के लिए हकदार है तो उसकी जांच करवाएंगे।
यह प्रकरण मेरे ध्यान में नहीं है। इसे दिखवाया जाएगा। नियमानुसार आवास के लिए हकदार है तो उसकी जांच करवाएंगे।
– कालूराम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर