राजस्थान नर्सेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देवाराम चौधरी ने बताया कि संगठन ने पूरे देश के राज्यों के कर्मचारी संगठनों और एनपीएस कार्मिकों से अपील की है कि ट्विटर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।इसके साथ ही प्रदेश के सभी कार्मिक संगठनों व समस्त विभाग के कर्मचारी, शिक्षक, लिपिक, स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी, रेलवे कर्मी, पुलिस कर्मी, बैंक कर्मी, पैरा मिलिट्री के जवानों से भागीदारी करने के लिए अपील की हैचौधरी ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जनवरी 2004 से 31 दिसंबर, 2003 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की।
नई पेंशन योजना पेंशन ना होकर म्यूच्यूअल फंड योजना है जो कर्मचारियों द्वारा लिए गए अंतिम मूल वेतन पर न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान नहीं करती है। अन्य मुद्दों के अलावा एनपीएस या राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधित महंगाई भत्ते को पेंशन में शामिल करने का प्रावधान नहीं है जबकि, पुरानी योजना में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के संशोधन का लाभ प्राप्त होता।एनपीएसईएफआर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार से जुड़ी पेंशन प्रणाली के खिलाफ है। हमारी मांगें सरकार में सत्ता के गलियारों तक पहुंचे इसके लिए ट्विटर पर एक अभियान 30 जून को चलाया जाएगा।