इससे जिले के करीब 1.45 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिनके करीब 35 करोड़ बचेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने अभियान चला कर किसानों की इस समस्या का समाधान करने की सरकार तक पैरवी की, जिस पर अब राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को खेती के लिए अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। अमूमन अप्रेल से जून के बीच में ऋण सहकारी बैंक के मार्फत मिलता है। बाड़मेर में दी बाड़मेर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक की ओर से सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण का वितरण होता है। जिले में करीब सवा दो लाख किसानों ने इस साल ऋण लिया था, जिसको मार्च 2022 में चुकाना था। अकाल की स्थिति देखते हुए यह संभावना थी कि उक्त ऋण चुकाने की अवधि बढ़ जाएगी। इस पर किसानों ने ऋण नहीं चुकाया जिसके चलते वे डिफॉल्टर हो गए। वहीं, सरकार के आदेश के अनुसार सात फीसदी ब्याज चुकाना था। ऐसे में जिले के 1.45 लाख किसान 505 करोड़ रुपए चुकाने की चिंता में थे। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवधि बढ़ाने की सूचना ट्वीट कर दी तो किसानों के चेहरों पर खुशी छा गई।
अकाल में बड़ी राहत गौरतलब है कि वर्तमान में जिले के अधिकतर गांव अकाल की चपेट में है। ऐसे में किसानों के लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो रहा था। अब दो माह का वक्त मिलने पर वे राहत महसूस कर रहे हैं।
दुबारा लोन मिलने में रहेगी आसानी डिफॉल्टर होने पर दुबारा ऋण मिलने में भी दिक्कत होने की आशंका थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसान ऋण चुकाने के बाद हाथोंहाथ पुन ऋण ले पाएंगे। गौरतलब है कि जिले में 825 करोड़ ऋण का वितरण इस बार करने का लक्ष्य है।
