सिणधरी चौराहे के पास एक भूखण्ड पर निर्माण को लेकर नगर परिषद की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भूखंड मालिक का कहना है कि नगर परिषद ने ही पट्टे के आधार पर निर्माण की स्वीकृति दी थी। इस पर उसने तय राशि नगर परिषद में जमा करवा दी और निर्माण कार्य एक माह पूर्व शुरू कर दिया। इधर, नगर परिषद ने अभी 3 दिन पहले 13 अप्रेल को एक नोटिस निकाला, जिसमें भूखण्ड को सरकारी बताते हुए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी, लेकिन नोटिस भूखंड मालिक को दिया ही नहीं। सोमवार दोपहर 3 बजे नोटिस की अवधि समाप्त हो गई और नगर परिषद टीम रात 8 बजे मौके पर पहुंची तथा नोटिस चस्पा करना चाहा। इस पर भूखंड मालिक ने विरोध जताते हुए नगर परिषद क्रार्मिकों से नोटिस को लेकर जानकारी मांगी।
यह बात आई सामने
जानकारी अनुसार नगर परिषद ने पट्टे के आधार पर 13 जनवरी 16 को भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी अवधि 5 वर्ष है। लेकिन नगर परिषद ने 13 अप्रेल ने भूखण्ड मालिक के नाम नोटिस जारी किया, जिसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी, लेकिन यह नोटिस भूखण्ड मालिक को देने की बजाय फाईल में रखा। अचानक सोमवार शाम नोटिस सुनवाई अवधि समाप्त होने पर मौके पर पहुंची। फिर आनन-फानन में वापस लौट गए।
जानकारी अनुसार नगर परिषद ने पट्टे के आधार पर 13 जनवरी 16 को भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी अवधि 5 वर्ष है। लेकिन नगर परिषद ने 13 अप्रेल ने भूखण्ड मालिक के नाम नोटिस जारी किया, जिसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी, लेकिन यह नोटिस भूखण्ड मालिक को देने की बजाय फाईल में रखा। अचानक सोमवार शाम नोटिस सुनवाई अवधि समाप्त होने पर मौके पर पहुंची। फिर आनन-फानन में वापस लौट गए।
किसी ने नहीं उठाया फोन
पत्रिका ने इस मामले को लेकर आयुक्त पंकज मंगल , सहायक अभियंता पुरखाराम को इस मामले की जानकारी जुटाने के लिए मोबाइल पर सम्पर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया।
पत्रिका ने इस मामले को लेकर आयुक्त पंकज मंगल , सहायक अभियंता पुरखाराम को इस मामले की जानकारी जुटाने के लिए मोबाइल पर सम्पर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया।
