भौतिक सत्यापन के अभाव में शुभ शक्ति योजना नहीं चढ़ रही सिरे

बालोतरा. राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की ओर से श्रमिकों के पुत्रियों के विवाह के लिए संचालित शुभ शक्ति योजना, श्रम विभाग व इसके अधिकारियों की अनदेखी पर सिरे नहीं चढ़ रही है। श्रम विभाग बालोतरा कार्यालय में डेढ़ वर्ष से भौतिक सत्यापन व बजट के अभाव में अटके आवेदन पत्र इसके गवाह है। आवेदनकर्ता कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, जहां से उन्हें जबाब नहीं मिल रहा है।

प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। श्रम विभाग के माध्यम से संचालित इन योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर विभागीय बेपरवाही के चलते इसका लाभ श्रमिकों व उनके परिजनों को नहीं मिल रहा है। श्रमिक कार्यालय के काट रहे हैं और अधिकारी कभी बजट नहीं होने का तो कभी सत्यापन में देरी की बात कह कर उन्हें बाद में आने की बात कह रहे हैं।
हजारों आवेदन अटके, श्रमिक परेशान- श्रमिक कल्याण मण्डल की ओर से श्रमिकों की बेटियों के विवाह व आत्मनिर्भर बनाने को लेकर शुभ शक्ति योजना संचालित की जाती है। इसमें श्रमिक की आठवीं उत्तीर्ण व 18 आयु वर्ष पूर्ण दो बेटियों को विवाह के लिए 55-55 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। जानकारी अनुसार दिसम्बर 2016 से अभी तक श्रम कार्यालय बालोतरा में योजना में करीब 6500 से 7000 हजार आवेदन पत्र जमा है। सरकार ने आवेदनों का भौतिक सत्यापन करके योजना राशि देने का निर्देश दे रखे हैं, लेकिन सत्यापन हो नही रहा। खास बात यह है कि श्रम विभाग कार्यालय बालोतरा में चार श्रम निरीक्षक नियुक्त है, लेकिन ये इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर भौतिक सत्यापन के अभाव में सरकार के बजट स्वीकृत नहीं करने पर श्रमिकों को योजना लाभ नहीं मिल रहा है।

भौतिक सत्यापन हो तो मिले बजट- श्रम विभाग कार्यालय में हजारों आवेदन अटके हुए हैं। भौतिक सत्यापन नहीं होने पर बजट आवंटित नहीं किया गया। इससे श्रमिकों को योजना लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। - हनुमान प्रजापत, एटक जिला सचिव

श्रमिक काट रहे कार्यालय के चक्कर- दिसम्बर 2016 से शुभ शक्ति योजना के आवेदन अटके हुए हैं। श्रमिक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है। सरकार आवेदनों का निस्तारण कर लाभान्वित करें। - डूंगर राठी, ब्लॉक अध्यक्ष निर्माण मजदूर यूनियन चौहटन
मुझे जानकारी नहीं- मैं विभाग के प्रशासन का नहीं, न्यायालय का कार्य देखता हूं। इस पर मुझे जानकारी नहीं है। - सुरेशचन्द्र शर्मा, संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त जोधपुर