उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को इसकी पालना नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिन पंचायत समितियों में रिजेक्ट भुगतान की स्थिति कमजोर है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
भुगतान के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में टीम गठित कर शिविरों का आयोजन करें। जिनका भुगतान नहीं हुआ है उन्हें तत्काल कार्यवाही कर भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। ये भी पढ़े… बाड़मेर जिले में 8 दिसंबर तक होगा ओडीएफ सत्यापन
-सत्यापन दल संबंधित ग्राम पंचायतों में पहुंचे बाड़मेर. जिले की प्रत्येक पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों के खुले में शौच से मुक्त 10 फीसदी घरों का द्वितीय सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को राज्य स्तरीय सत्यापन दल संबंधित ग्राम पंचायतों में पहुंचे।
इससे पहले जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने ओडीएफ सत्यापन के लिए संभागियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलक्ट्रेट कांफ्रेंस हॉल में सीइओ ने कहा कि घरों में शौचालयों का निर्माण होने के बाद ग्रामीणों में खुले में शौच जाने की प्रवृति पर अंकुश लगा है। द्वितीय सत्यापन प्रत्येक पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों के दस फीसदी घरों में किया जाना है।
ग्राम पंचायतों का चयन पूरी पंचायत समिति की किसी भी ग्राम पंचायत के रूप में किया जाना है। उन्होंने पंचायत समितियों में सत्यापन के लिए रूट चार्ट बनाकर रवाना किया। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक पुष्पेन्द्रसिंह सोढ़ा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
दल के सदस्य ग्रामीणों से मिलेंगे संबंधित ग्राम पंचायतों में ओडीएफ द्वितीय सत्यापन का कार्य आठ सितंबर तक चलेगा। इसके उपरांत समस्त दलों की सामूहिक रिपोर्ट राज्य सरकार को स्वच्छ भारत निदेशालय में भिजवाई जाएगी।
सत्यापन के दौरान दल के सदस्य ग्रामीणों से रूबरू होकर ओडीएफ के बारे में जानकारी लेने के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के साथ उनमें जागरूकता लाने का कार्य संपादित करेंगे।