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मिली 40 करोड़ की मंजूरी, 20 गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

locationबस्सीPublished: Oct 12, 2020 11:18:53 pm

Submitted by:

Gourishankar Jodha

प्रागपुरा पाछुडाला सड़क जो कि पिछले 8 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी थी, अब ये भूरी भड़ाज होते हुए पावटा-नारेहडा सड़क तक बनेगी, इसकी लम्बाई 25 किलोमीटर व चौड़ाई 7 मीटर होगी

मिली 40 करोड़ की मंजूरी, 20 गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

मिली 40 करोड़ की मंजूरी, 20 गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

प्रागपुरा। विधानसभा के सत्ताइसा क्षेत्र की रीढ़ माने जाने वाली प्रागपुरा पाछुडाला सड़क जो कि पिछले 8 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी थी। जिससे होकर सत्ताइसा क्षेत्र के 20 गांवों के लोग गुजरते थे। राजस्थान सरकार ने प्रागपुरा पाछुडाला सड़क निर्माण के लिए सीआरआईएफ़ योजना के तहत 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।
विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के सत्ताइसा क्षेत्र के लोगों को विधायक इंद्राज गुर्जर के प्रयासों से सोमवार को बड़ी सौगात मिली। पूर्व में यह सड़क कारोली से लेकर प्रागपुरा तक 16 किलोमीटर ही बननी थी। अब ये भूरी भड़ाज होते हुए पावटा-नारेहडा सड़क तक बनेगी। इसकी लम्बाई 25 किलोमीटर व चौड़ाई 7 मीटर होगी।
दो दर्जन गांवों को मिलेगा राहत
इस सड़क निर्माण से करीब दो दर्जन गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। सड़क निर्माण की राशि स्वीकृत होने पर सरपंच मेहरसिंह धनकड, प्रहलाद मांठ, गीता देवी, राजेन्द्र धनकड़, श्रवणसिंह, कैलाश स्वामी, अजय सैनी, अशोक सैनी, जगदीश डाबड, पूर्व जिला पार्षद दिनेश यादव, पूर्व सरपंच सागरमल, विनोद स्वामी ने विधायक का आभार जताया है।
एक माह पहले की थी घोषणा
विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर ने लोगों की समस्या को देखते हुए करीब एक माह पूर्व पाछूडाला स्कूल में आयोजित कार्यक्रम सड़क निर्माण को एक माह में स्वीकृत करवाने की घोषणा की थी। ग्रामीणों ने पूर्व में सड़क की जर्जर हालात को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों के सामने गुहार लगाई, लेकिन हर बार महज आश्वासन ही मिले सड़क निर्माण के लिए किसी ने रूची नहीं दिखाई, लेकिन इस बार सड़क निर्माण की राशि स्वीकृत होने पर लोगों में खुशी का माहौल है।
इन गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा
प्रागपुरा पाछूडाला सड़क निर्माण होने से प्रागपुरा, भूरी भड़ाज, किराडोद, जोधपुरा, भांकरी, चौबाला, मंडा, प्रेमनगर, पंच पहाडी, कारोली, पाछूडाला, द्वारीकपुरा, कराना, रामपुरा टोरड़ा सहित करीब दो दर्जन गावं व चार दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को फायदा मिलेगा।
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