2003 में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से डॉ.मनमोहन सिंह तब की सरकार से इन विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर नागरिकता देने की वकालत कर चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूपीए सरकार के गृहमंत्री पी चिदम्बरम को राजस्थान में रह रहे हिंदू सिक्ख शरणार्थियों को नागरिकता देने का पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब वोट बैंक के तुष्टिकरण और गांधी परिवार को खुश करने के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं।
पूनिया ने कहा की मुख्यमंत्री को शांति मार्च की नौटंकी छोड़कर एक जिम्मेदार राजनेता की तरह व्यवहार करना चाहिए। उनके ऊपर क़ानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्यमंत्री सैंवधानिक मर्यादाओं का उल्लघंन कर रहे हैं। उन्हें जोधपुर में हुए हिंसक प्रदर्शन में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में हिन्दुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी जो अब घटकर 3 प्रतिशत रह गई है। संशोधित कानून में किसी का अहित नहीं है। मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को किसी भी हालत में नहीं बिगडऩे देंगे। मौके पर सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र प्रभारी मुकेश गोयल, सुभाष शर्मा आदि उपस्थित थे।
