सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा तेज

-विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी दिया धरना

शाहपुरा.
कस्बे के शाहपुरा आगार में शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों ने राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन एटक के आह्वान पर दस सूत्री मांगों को लेकर कार्मिकों ने दूसरे दिन शुक्रवार को भी सरकार के खिलाफ धरना दिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मांगों को लेकर १७ अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र टोंक में प्रदेश स्तरीय रैली निकाली जाएगी। २३ अक्टूबर को दोपहर १ से २ बजे तक प्रदेश में सभी इकाइयों में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। एटक यूनियन अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष रामधन कसाना, सचिव रामनारायण यादव व उपसचिव सुमेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जबकि कांग्रेस सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 9 माह का समय बीत जाने के बाद भी उनकी दस सूत्री मांगों पर कोई क्रियान्वित नहीं हो पाई है। इस मौके पर कैलाश यादव, ओमप्रकाश रुण्डला, महेन्द्र कुमार, लक्ष्मण कसाणा, हजारीलाल खटीक, मातादीन बुनकर, जयप्रकाश शर्मा, मोहन पिपलोदा, धालाराम जाट, निर्मला यादव, शिवदान गुर्जर, रामलाल, सेवानिवृत बनवारीलाल मीणा, मालीराम गुप्ता, जयप्रकाश शर्मा, गिरधारीलाल जाट, दामोदर प्रसाद शर्मा, राधामोहन शर्मा समेत कई कार्मिक मौजूद थे।
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चार बार वार्ता, फिर भी नहीं हुआ समाधान
संगठन के लोगों ने बताया कि यूनियन के पदाधिकारियों से कई बार सरकार के मंत्री से चार बार वार्ता भी की जा चुकी है, लेकिन कोई सकारात्मक उपाय नहीं किए गए। इससे कर्मचारियों को वेतन, पेंशन सहित कई समस्याओं को लेकर परेशानी उठानी पड़ रही है। समस्याओं के समाधान नहीं होने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा।
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ये मांगे है प्रमुख
१० सूत्री मांग में सरकार की ओर से रोडवेज के बकाया 410 करोड़ देने, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के संदर्भ में रोडवेज श्रमिकों के वेतन राज्य कर्मचारियों के वेतन के अनुरूप देने व पेंशनभोगी श्रमिकों की पेंशन भी पुनरीक्षित करने, जून 2016 से अगस्त 2019 तक 39 माह में करीब 3500 श्रमिक सेवानिव़ृत हुए हो चुके है उनका सभी प्रकार का बकाया भुगतान करने, वर्तमान में रोडवेज को 1500 नई बसों की आवश्यकता है, जो राज्य सरकर क्रय करने के लिए अनुदान उपलब्ध करवाए और निजी बस मालिकों की 500 बस अनुबंध पर लेने का निर्णय को तुरंत रद्द करने समेत १० मांग शामिल है।

Kailash Chand Barala
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