Non-cooperation movement : नहीं हुई ग्राम पंचायतों में बैठके, कई प्रस्ताव अटके

ग्राम विकास अधिकारियों ने असहयोग आंदोलन का दिया ज्ञापन, 31 जुलाई से जिले के 15 पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी है असहयोग आंदोलन पर, अब सात दिन की चेतावनी नहीं तो उग्र आंदोलन

विराटनगर। पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण नहीं करने के कारण संघ 31 जुलाई से असहयोग आंदोलन पर है, जिसके कारण ग्राम पंचायतों में ५ अगस्त को होने वाली ग्राम पंचायतों की बैठक आयोजित नहीं हो सकी। इस कारण ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्यो के प्रस्ताव अटक गए।
बुधवार को प्रदेश संगठन के आव्हान पर ग्राम विकास अधिकारियों ने विकास अधिकारी भागीरथमल मीणा को संघ की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास में पंचायती राज विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारी संघ के उपशाखा अध्यक्ष रामेश्वर जाट ने बताया कि विगत 5 वर्षों में जयपुर जिले के 27 ग्राम विकास अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके पेंशन परिलाभ स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं।

इन मांगों को अड़े आंदोलनकारी
उपशाखा मंत्री विश्वबंर रैगर ने बताया कि विगत 9 माह से जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के अधिकारियों को ज्ञापन देकर ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु बार-बार अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन जिला परिषद एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा संवर्ग की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे आहत होकर ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग ने 31 जुलाई से ही कलम बंद असहयोग आंदोलन कर रखा है।

उग्र आंदोलन की चेतावनी
ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला प्रतिनिधि गोपालसिंह राठोड ने बताया कि यदि आगामी सात दिवस में ग्राम विकास अधिकारी संघ की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी सप्ताह से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के राजेन्द्र शर्मा, पूरण सैन,प्रकाश चंद गुर्जर, नेमीचंद गुर्जर, महेश मीणा, देवकरण सेहरा,बाबूलाल पंचौली, रविदत्त शर्मा, सीताराम बुनकर,दीपेेश तंवर,धर्मपाल बसवाल,सहित सभी ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे।