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शिक्षकों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएम व शिक्षामंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

locationबस्सीPublished: Sep 13, 2021 09:53:08 pm

Submitted by:

Satya

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा शाहपुरा के शिक्षकों ने दिया ज्ञापन

शिक्षकों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएम व शिक्षामंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

शिक्षकों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएम व शिक्षामंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन


पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएम व शिक्षामंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन


राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा शाहपुरा के शिक्षकों ने दिया ज्ञापन

शाहपुरा। शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने सहित 7 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा शाहपुरा के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री के नाम एसडीएम, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
शिक्षकों ने ज्ञापन में 2004 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, वेतन विसंगतियों के संबंध में पूर्व में गठित सामंत कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करने, 2007 से 2010 तक के शिक्षकों व अन्य समस्त संवर्गों के शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने, शिक्षकों को बीएलओ के कार्य से मुक्ति दिलाते हुए अन्य समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने, समुचित संसाधनों की व्यवस्था होने तक ऑनलाइन उपस्थिति से वेतन आहरण की अनिर्वायता स्थगित करने, 27 जुलाई को सरकार द्वारा नवीन सेवा नियमों को लेकर जारी की गई अधिसूचना में शिक्षा व शिक्षक विरोधी प्रावधानों को संगठन द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार संशोधित करने, संगठन के मांग पत्र पर सक्षम स्तर पर वार्ता आयोजित कराकर कार्रवाई करने की मांग की गई।
इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा शाहपुरा के अध्यक्ष अर्जुनलाल जाट, मंत्री ब्रह्मदत्त मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष हरफूल सारण, जिला उपाध्यक्ष मक्खनलाल शर्मा, सेवानिवृत शिक्षक मामराज जाट, रामचन्द्र कुमावत, प्रकाशचंद मीणा सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा शाहपुरा के शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक संघ की ओर से उक्त समस्याओं के निस्तारण को लेकर सरकार से लम्बे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि उक्त समस्याओं के निस्तारण की मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री से मांग की है।
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