महालक्ष्मी मिल के नवीनीकरण से डेढ हजार को रोजगार

-राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने महालक्ष्मी मिल का नवीनीकरण शुरु करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भिजवाई, नया उपक्रम लाभ देने वाला होने के साथ ही क्षेत्र में रोजगार को नए अवसर सृजित करने वाला, कच्चा माल, प्रशिक्षित श्रमिक भी उपलब्ध

ब्यावर

Published: February 17, 2022 09:51:52 pm

ब्यावर. सालों से नवीनीकरण की बाट जो ही महालक्ष्मी मिल में नवीन प्रोजेक्ट लगाने के लिए राष्ट्रीय मिल मजदूर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा। इसके अलावा महालक्ष्मी मिल के नवीन प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया है। इसमें इको फ्रेंडली कपड़े के उत्पादन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसकी बाजार में मांग के साथ ही कच्चा माल भी क्षेत्र में प्रचुर मात्र में उपलब्ध होने के कारक भी दर्शाए गए है। अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के अधीन ब्यावर में महालक्ष्मी मिल नाम से एक वस्त्र इकाई संचालित हो रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने महालक्ष्मी मिल के नवीनीकरण के लिए 142 करोड रुपए स्वीकृत कर इस मिल को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट योजना में शामिल करते हुए इको फ्रेंडली कपडा बनाने के लिए नवीन प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दी थी। एनटीसी ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए टेंडर भी आमंत्रित कर दिए थे। बाद में एनटीसी ने राजनैतिक दबाव में योजना को उदयपुर में स्थानान्तरित कर दिया था। हालांकि उदयपुर में मिल योग्य भूमि नहीं होने के कारण पुन: इसके ब्यावर में स्थापित करने की योजना बनाई गई। बाद में इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दी गई। मांग करने वालो पृथ्वीराज गहलोत, जसराज मेघ, रामकिशोर कच्छावा, नारायण मेहडा, श्यामसिंह, पार्षद राजेश शर्मा एवं भुवनेश शर्मा उपस्थित रहे।यह बताए आधारराष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने महालक्ष्मी मिल में नवीन प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कर्मचारियों के क्वाटर्स के लिए 16 एकड भूमि चारदिवारी एवं बिना विवाद के उपलब्ध होने, प्रोजेक्ट से मसूदा, भिनाय, बिजयनगर, पीसांगन, बर आदि आस-पास के लगभग डेढ हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जो कि सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस प्रोजेक्ट को लेकर जिसका आंकलन निटरा की ओर से किया जा चुका है। राजस्थान में एनटीसी की वर्तमान तीन इकाईयां क्रमश: ब्यावर, बिजयनगर एवं उदयपुर में से केवल महालक्ष्मी मिल्स को ही नई यूनिट लगाने के लिए उपयुक्त माना गया। इसके अलावा प्रदेश के मध्य में होने एवं सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से अन्य प्रांतों का जुडाव एवं माल के आवागमन के लिए आवश्यक है। वस्त्र मंत्रालय के तहत संचालित एनटीसी की दो इकाईयों का अधिग्रहण पांडेचेरी की राज्य सरकार की ओर से नवीनीकरण करने एवं रोजगार देने के लिए किया। ऐसे ही सरकार इस प्रोजेक्ट को महत्वाकांक्षी योजना में शामिल करने की मांग की है।