scriptजिले के 11 हजार हितग्राहियों को नहीं मिल पाएगा शौचालय प्रोत्साहन राशि | 11 thousand beneficiaries of the district can not get toilet incentive | Patrika News

जिले के 11 हजार हितग्राहियों को नहीं मिल पाएगा शौचालय प्रोत्साहन राशि

locationबेमेतराPublished: Mar 18, 2019 11:00:32 pm

विभाग का कहना है किस योजना के तहत बनाए गए शौचालय इसकी जानकारी नहीं, हितग्राही सालभर से राशि पाने दर-दर की ठोकरें खा रहे

बेमेतरा. जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लक्ष्य से अधिक शौचालय का निर्माण कराने के बाद अब पंचायत विभाग ने हितग्राहियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि जारी करने से हाथ खींच लिया है। पंचायत विभाग ने 11 हजार से अधिक हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि जारी करने में असमर्थता जाहिर की है। इसके बाद जिले के हितग्राहियों को राशि मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है।
जगह-जगह आवेदन देकर प्रोत्साहन राशि मांग रहे हितग्राही
जिले के आनन-फानन में ओडीएफ बनाने के नाम पर जिले को बेमेतरा, साजा, बेरला एवं नवागढ़ जनपद पंचायतों को दिए गए लक्ष्य 90958 से अधिक शौचालय निर्माण कराया गया है। शासन ने जिले के लिए लक्ष्य तय किया था पर जिले में लक्ष्य से करीब 11 हजार से ज्यादा शौचालय का निर्माण कराया गया है। हितग्राहियों ने जिले की पंचायतों की स्वीकृति या सहमति के बाद ही शौचालय का निर्माण किया गया है। एक साल से ज्यादा समय होने के बाद भी लोग प्रोत्साहन राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभावितों ने राशि जारी करने के लिए जनसमस्या निवारण शिविर, लोक सुराज अभियान, जनदर्शन में आवेदन पेश कर निर्माण की राशि देने के लिए गुहार लगाई है।
जिले के 689 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने खेला गया खेल
जानकारी के अनुसार जिले के बेमेतरा जनपद पंचायत की 103 ग्राम पंचायतों के 187 गांव में 14996 शौचालय, नवागढ़ जनपद पंचायत की 94 पंचायत के 185 गांवों में 30728 शौचालय, साजा जनपद पंचायत की 97 पंचायतों के 185 गांवों में 21587 एवं बेरला जनपद पंचायत की 93 पंचायतों के 132 गांवों में 23673 शौचालय का निर्माण किया जाना था। जिले की 387 पंचायतों के 689 गांवों को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जहां पर 90986 शौचालय का निर्माण किया जाना था। पर जिले के इन गांवों में लक्ष्य से हटकर काम किया गया और जैसे-तैसे शौचालय का निर्माण कराया गया, जिससे जिले के सभी गंावों को पूरी तरह खुले में शौच मुक्त गांव घोषित कराया जा सके।
जिले में 1 लाख 32 हजार शौचालय
जिले में गंावों में 132087 शौचालय का निर्माण किया गया है। मनरेगा के तहत 27981 शौचालय का निर्माण किया गया है। एसबीएम के तहत 87333 शौचालय का निर्माण किया गया है। 14वें वित्त के तहत 5016 शौचालय का निर्माण किया गया है। इसके आलावा 11641 शौचालय का निर्माण अन्य योजनाओं के तहत किया गया है। जिसके बाद भुगतान की स्थिति को देखा जाए तो जिले में मनरेगा के तहत बने 26,644 शौचालय का भुगतान किया गया है। एसबीएम के तहत बने 90474 शौचालय का निर्माण का भुगतान किया गया है। वहीं 14वें वित्त योजना के तहत बने सभी 5016 शौचालय की राशि का भुगतान किया गया है। जिसके बाद अब तक मनरेगा के तहत बनाए गए 1336 शौचालय का निर्माण राशि का भुगतान जारी किया जाना है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 531 शौचालय की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। जिसके बाद अब 11668 शौचालय का निर्माण की राशि का भुगतान किया जाना लंबित है।
किस मद से बना है कोई नहीं बता पा रहा
जिले के जिन 11668 हितग्राहियों ने शौचालय का निर्माण किया है, उन्हें किस मद से निर्माण की स्वीकृति दी गई है, इसके बारे में जिले में किसी के पास जवाब नहीं है। जिससे प्रभावितों को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिलने के आसार नहीं है। प्रभावितों में बेमेतरा जनपद के 461 हितग्राही, नवागढ़ के 768 हितग्राही, साजा के 4681 हितग्राही एवं बेरला के सर्वाधिक 5768 हितग्राही शामिल हैं।
शिकायतों का लग चुका है ढेर
जिला प्रशासन के पास हितग्राहियों ने हजारों की संख्या में लंबित राशि का भुगतान दिलाने के लिए आवेदन पेश किया है, जिसमें नवागढ़ के ग्राम मनीयारी, बेमेतरा के ग्राम धनगांव, साजा विकासखंड के गाड़ाडीह, बेरला विकासखंड के ग्राम राका सहित अन्य दर्जनभर गांवों के लोगों ने राशि लंबित होने को लेकर कार्यालयों का चक्कर लगाया है। जिसके बाद भी राशि नहीं मिलने को लेकर जिम्मेदारों ने स्थिति स्पष्ट नहीं किया है। परिणामस्वरूप आज भी हितग्राही उम्मीद लगाए बैठे हैं।
अतिरिक्त निर्माण की राशि का भुगतान नहीं हो सकता-सीईओ सर्वे
जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे ने बताया कि जिले में लक्ष्य से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय की राशि का भुगतान हो रहा है पर अतिरिक्त बनाए गए 11 हजार से अधिक शौचालयों की राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा।
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