फिक्स टर्म आदेश का विरोध

श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

बैतूल. फिक्स टर्म अध्यादेश वापस लेने एवं ठेका श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण को लेकर गुरुवार मप्र भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मधुकर साबले, महामंत्री केपी सिंह के प्रांतीय आव्हान पर श्रमिकों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर मूलचंद वर्मा को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की।
भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख महेन्द्र ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड़ ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा फिक्स टर्म रोजगार अध्यादेश लाए जाने को लेकर भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ के नीलेश पवार, मनोहर मालवी ने बताया कि उनकी विभिन्न मांगों में भारत सरकार तत्काल केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार मंडल सीएसीएलबी की बैठक बुलाए और ठेका श्रमिकों के व्यापक शोषण को रोकने के लिए कदम उठाएं, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अंतर्गत ठेका श्रम सलाहकार मंडलों में गठन कर कानूनी प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जाए। ठेका श्रमिकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इनकी भर्ती की न्यायोचित प्रक्रिया निर्धारित की जाए, समान कार्य समान वेतन के प्रावधान को केंद्रीय नियमों के अनुसार अधिनियम में शामिल कर इसका पालन अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निजी संस्थाओं सहित समस्त नियमों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन बोनस पीएफ, पेंशन तथा ग्रेच्युटी के परिलाभो को सुनिश्चित किया जाए, भारत सरकार तत्काल केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार मंडल सीएलबी की बैठक बुलाए और ठेका श्रमिकों के व्यापक शोषण को रोकने के लिए कदम उठाएं आदि मांगे शामिल है। उन्होंने कहा कि यह संघ की सभी जायज मांगें हैं। जिलाध्यक्ष राजेश मन्शूरिया, जिला मंत्री सुदामा सिंह, शैलेन्द्र बिहारिया ने जारी अध्यादेश का पूरजोर विरोध किया है। संघ ने ज्ञापन में चेताते हुए कहा कि सरकार द्वारा फिक्स टर्म रोजगार अध्यादेश को तुरंत वापस नहीं लिया जाता है, तो भारतीय मजदूर संघ नवंबर 2018 में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर ठेका श्रमिकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।